युनिकोड
सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले सो कानूनले निर्दोष पुरुषहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘जर्बजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरू अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनबाट गरिने अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यवस्थित र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। यो विषयलाई केवल पुरुषहरूको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामुहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनले भने, ‘कानून सुधार गर्ने कुराहरूमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानून, बन्दी गृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यो सबैको सामुहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ। कानूनलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ। यसमा ध्यान दिनुपर्यो।’
नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानूनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
एमालेकै सांसद प्रतिक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ। उखान नै छ, मिल्दाखेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने। कुरो नमिले पछि बलात्कार भनेर जान्छ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ६० प्रतिशत युवाहरू सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। जसको कारणले ६० प्रतिशत युवाहरू थुनामा छन्। देशको ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास, समृद्धिको कुरा गर्छौ। जबरजस्ती करणीको कानुनमा तत्काल संशोधनमा जानुपर्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। उनले जर्बजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जर्बजस्ती करणी होइन भने के हो त? त्यसको स्पष्टतामा जानुपर्छ। अहिले कानुनमै जबरजस्ती करणी लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरी त्यसमा टेकेन भने अरु मुद्दा गर्नै नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीमा सबै मुद्दा गर्न गएको अवस्था छ। त्यसैले यो जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त? त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ। धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त। बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला। बरु त्यसलाई वर्गीकरण गरौँ। यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ गरौँ।’
नेपाली काग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पुर्याइने गरेको बताइन्। उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जेलमा बढी अभियुक्तहरू हुनु बढी राजनीतिक प्रतिशोध देखियो। राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दाखेरी निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाइएको छ। अनुसन्धान राम्रो भएको छैन। जस्तो जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो त्यसको डीएनए परीक्षण त हुनुपर्छ नि। भएको छैन। तर मुद्दा लगाइएको छ। अनुसन्धानको प्रविधिहरूमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ।’
सांसदहरूले देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहहरूको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया