युनिकोड
भ्रष्टाचारको मूल स्रोत राजनीति नै हो भन्नेमा सांसदहरूको एकमत देखिएको छ। तर, ठेकापट्टामा भने निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना भ्रष्टाचार सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले ठूलाठूला ठेक्कापट्टामा निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना भ्रष्टाचार सम्भव नहुने धारणा राखे। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर भ्रष्टाचारमा सामेल भए निजी क्षेत्र भनेर छोड्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने वा नदिने भन्नेबारे पनि छलफल जरुरी रहेको बताए।
समितिको बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सशक्तीकरण र सामाजिक जागरणमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले पाठ्यक्रमहरूमा सुरुका दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा जोड दिएर स्थापित गर्न जरुरी रहेको विचार राखे।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अहिले राजनीतिक तहमाथि नै सबैभन्दा बढी प्रश्न तेर्सिएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘पछिल्लो चरण खासगरी हाम्रो समग्र नीतिगत हिसावले नै संसदमा र संसद बाहिर पनि आमनागरिक र अगुवाहरूले उठाउने कुरा के छ भने राजनीतिकर्मी, त्यो पनि उपल्लो तहका राजनीतिकर्मीहरूलाई यो प्रश्न पेचिलो छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक चर्चा परिचर्चा भएका छन्। सशक्त र अनुशासित नागरिक खबरदारी गरेर मात्रै नीतिगत र अ? प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ।’
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि भ्रष्टाचारको मूल स्रोत नै राजनीति भएको बताइन्। राजनीतिक दलबाट नै भ्रष्टाचारमा बढी मुछिने गरेको बताउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भ्रष्टाचारीलाई समाउने नभइ उम्किने बाटो दिइरहेको जस्तो अनुभव भएको उनको भनाइ थियो। सांसद कार्कीले कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाइरहेको पनि उनले ठोकुवा गरिन्।
प्रतिक्रिया