युनिकोड
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त चीन, रुस, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूत फिर्ता गर्ने १४ साउनको मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै १६ देशमा राजदूत पद रिक्त भयो। त्यसैदिन मन्त्रिपरिषदले १८ मुलुकका राजदूतावासमा नयाँ राजदूत सिफारिसको निर्णय ग¥यो।
उल्लेख्य पक्ष के थियो भने राजदूत पद खाली भइनसकेका जर्मनी र पाकिस्तानमा समेत राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। यी दुवै मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिवद्वय रामकाजी खड्का र तापस अधिकारी राजदूत छन्। उनीहरुको कार्यकाल आगामी कात्तिक–मंसिरमा मात्र पूरा हुन्छ।
तर, झण्डै उस्तै समयमा पद खाली हुने बेल्जियममा भने राजदूत नियुक्त गरिएन। त्यहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूतको जिम्मेवारीमा छन्।
१८ मुलुकमा एकैपटक नियुक्त गरिँदा बेल्जियम मात्र बाँकी राखिएपछि राजदूत भण्डारीको उत्तराधिकारी को होला भन्ने अनुमान राजनीतिक–कूटनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। अनुमानको केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदबाट अघिल्लो हप्ता राजीनामा दिएका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल छन्।
राजदूत बन्ने छैनन् बैरागी
‘करिअर डिप्लोम्याट’ को हैसियतमा आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर परराष्ट्र सचिवले त राजदूतको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै ठहरियो, मुख्यसचिव हुनेहरुले समेत यो पद ताक्ने गरेका थिए। विदेशमा प्रतिष्ठित र आनन्दित जीवन, आकर्षक तलबभत्ता यसको प्रमुख कारण हो।
तर, बैरागी यसमा अपवाद देखिए। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग र स्विट्जरल्यान्डको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेको १९ महिना नबित्दै उनी परराष्ट्र मन्त्रालय फर्के। तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले सार्कको महासचिवको जिम्मेवारी पाउने भएपछि उनी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न काठमाडौँ फर्केका थिए।
मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव भए पनि सचिवमा बढुवा हुने समयावधि नपुगेका कारण उनी थप दुई वर्ष कामु सचिवका रुपमा रहे। समयावधि पुगेपछि मात्र उनी सचिवमा बढुवा भए।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अवकाशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा उनलाई मुख्यसचिव बनाइयो। परराष्ट्र सेवाबाट निजामती सेवाको सर्वाेच्च पद अर्थात् मुख्यसचिव बन्ने पहिलो व्यक्ति भए उनी।
गतसाल मुख्यसचिवको पदावधि सकिनुभन्दा केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकार नियुक्त गरे। ३१ जेठ २०८० मा उनलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो।
परराष्ट्र सचिवको कार्यकालको अन्त्यताका वा मुख्यसचिवको पदावधि सकिएपछि आकर्षक मुलुकमा राजदूत बनेर जाने प्रचलन बैरागीले तोडेका थिए। राजदूतका रुपमा देशबाहिरको भन्दा देशभित्रको जिम्मेवारीलाई उनले महत्वपूर्ण ठाने।
मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिव भइसकेको व्यक्तिले राजदूत पदलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको यो घटना आफैमा अनौठो हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्न रुचि नदेखाएपछि उनले सहजै राजीनामा पनि दिए। राजीनामाअघि उनले अरु कुनै पदको त्यत्ति धेरै मोलमोलाइ गरेनन् सायद।
राजदूतको जिम्मेवारीका लागि कति नेताको दैलो चाहर्नुपर्छ, कति नेताको अगाडि पुगेर हात मोल्नुपर्छ, दलतन्त्रमा यो सहज अनुमानको विषय हो। आकर्षक र शक्तिशाली मुलुकमा राजदूत बनेर जानसक्ने बेला समेत राजदूत सिफारिसमा नपरेका बैरागी बेल्जियमको राजदूत पदका लागि नेताको दैलो धाउन जाँदैनन् भन्ने अनुमानको विषय हो।
ओलीकै अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्वकालमा मुख्य सचिव बनाइएका बैरागीलाई नेपाली सेनाको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थिए।
प्रचण्डले बनाएकैले बैरागीले सम्हालेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ जिम्मेवारी ओलीका लागि अप्रिय भयो। प्रचण्डको पालामा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएकैले नरुचाएका बैरागीलाई तिनै ओलीले राजदूतको माला लगाउलान् भन्ने पनि अनुमानभन्दा परको विषय हो।
सचिव लम्सालको सम्भावना
परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल यतिबेला ब्रसेल्सस्थित राजदूतको जिम्मेवारीका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन्। स्रोतका भनाइमा निकटस्थहरुसँग उनले बेल्जियम नै पाए पनि राजदूतको जिम्मेवारी लिएर जान तयार रहेको बताउने गरेकी छन्।
खासमा न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, क्यानडाजस्ता मुलुक राजदूत पदका लागि सर्वाधिक आकर्षक मानिन्छन्। उपरोक्त राजदूतावासहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क’ श्रेणीमा राखेको छ।
राजनीतिक महत्त्व त्यति धेरै नभए पनि आकर्षक तलब–भत्ताका कारण जापान नियोग पनि आकर्षक दूतावासको श्रेणीमा पर्छ।
तर, सरकारले सबै महत्त्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरिसकेको छ। त्यसैले सरकारले ‘अफर’ ग¥यो भने, बेल्जियमकै लागि पनि ‘हस्’ भन्नुबाहेक सचिव लम्सालसँग अर्काे विकल्प अहिलेका लागि छैन।
त्यसो त, दुई वर्षपछि भारत, जापान लगायत जस्ता महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत पद खाली हुनेछन्। तर, यी दुई मुलुकमा राजदूत पद खाली हुनेबेलासम्म लम्साल परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारीमा रहने छैनन्।
आगामी (२०८२) असारमा ५८ वर्ष उमेर हदका आधारमा उनले अवकाश प्राप्त गर्नेछिन्। अवकाश अगावै ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हरुलाई राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न जति सहज हुन्छ, अवकाशपछि त्यति सहज नहुन सक्छ।
खासमा ब्रसेल्स (बेल्जियम) स्थित दूतावास परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले ‘ख’ श्रेणीको दूतावासमा वर्गीकरण गरेको नियोग हो, जहाँ मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूतको रुपमा छन्। रोजाइकै दूतावास नभए पनि त्यहीँको राजदूत स्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा लम्साललाई नियतिले पु¥याइदिएको छ।
परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको १३ वर्ष पनि नपुग्दै मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको सौभाग्य प्राप्त गरेकी सचिव लम्साल यदि थप ‘भाग्यमानी’ छिन् भने उनलाई जापानको राजदूत बन्ने अवसर पनि प्राप्त हुनसक्छ।
तर, यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले त्यहाँ (टोकियो) स्थित राजदूत दुर्गाबहादुर क्षेत्रीलाई आकर्षक जिम्मेवारी दिनेगरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ५८ वर्ष उमेरावधिका कारण सुवेदीले २० साउनमा परराष्ट्र सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्। राजदूतका रुपमा उनको पदावधि भने अझै दुई वर्ष बाँकी छ।
परराष्ट्र सेवाका भएपनि अवसरका लागि राजनीतिक चलखेलका बादशाह मानिन्छन् राजदूत सुवेदी। खासमा लम्सालअघि नै परराष्ट्रसचिव बन्ने प्रयास उनको थियो। तर, यो जिम्मेवारीमा बाजी मार्न एकातिर वरिष्ठता अभाव, अर्काेतिर राजनीतिक समीकरणको प्रतिकूलताका कारण सचिव बन्ने सुवेदीको योजना सफल भएन।
तर, जानकारहरु के बताउँछन् भने, झरेन्द्रनारायण सिंहको हाराहारी हुने गरी चार पटक राजदूत हुने आकांक्षा उनले पालेका छन्। यसअघि बेलायत र अहिले जापानमा राजदूत रहेका उनले सिंहलाई जित्न थप दुई राजनीतिक नियुक्ति लिनुपर्छ।
उनको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग अझ प्रगाढ सम्बन्ध छ। दुई वर्षअघि तीजको दर खाने अवसर पारेर राणालाई टोकियो बोलाएको घटना अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चित छ।
त्यसैले, केही समयपछि अर्काे शक्तिशाली मुलुकको राजदूत बन्ने सम्भावना देखे भने सुवेदी फिर्ता भएर परराष्ट्रमन्त्री राणाको सल्लाहकार बनिदिन पनि सक्छन्।
त्यो स्थितिमा बेल्जियममा कांग्रेस कोटाबाट कसैलाई राजदूत पठाएर सचिव लम्साललाई जापानको राजदूत बनाइन पनि सक्छ।
तर, सबैलाई रिझाउनसक्ने अद्भूत कलाका कारण जापानको चार कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि राजदूत प्राप्त गर्नसक्ने विकल्प सुवेदीसँग छँदैछ। यो स्थितिमा सचिव लम्साललाई ‘भाग्यमानी’ बनाइदिन सुवेदी परराष्ट्रमन्त्री राणाको सल्लाहकार बनेर काठमाडौँ फर्कने सम्भावना निकै कम छ।
त्यसैले बेल्जियमको सम्भावना सबैभन्दा बढी सचिव लम्सालकै देखिन्छ।
प्रतिक्रिया