युनिकोड
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका मूल सडकमा जडान गरिएको सडक बत्तीको लाइन काट्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेट गर्ने क्रममा उनले स्थानीय सरकारको गठन पश्चात शहरी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपत्यका भित्रका सार्वजनिक सडक, सम्पदा, पर्यटकीय स्थल लगायतका सार्वजनिक स्थलहरुमा सुन्दरता र सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्न सडक बत्ती तथा सीसीटीभी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको बताए।
काठमाडौँ उपत्यका भित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथ लगायतका अधिकांश मूल सडकहरूमा जडान भएका सडक बत्तीहरूको बिल समेत स्थानीय सरकारको बिलमा समावेश गरिएको भन्दै केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका उक्त सडक तथा आयोजनाहरुमा जडित सडक बत्तीहरूको महसुलको विषय केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै दायित्व भित्र पर्ने बताए।
‘सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटे जस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाइँ हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन। हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बिल भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने पूर्वअर्थ मन्त्री वर्षमान पुनवाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको अवगत गराउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखिको बिल भुक्तानी स्मार्ट सडक बत्ती जडानमा अवलम्वन गरिएको मोडल (स्थानीय तहबाट ६०) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट ४(५) अनुसार स्थानीय पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटन स्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युतको मात्र महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता मेयर महर्जनले व्यक्त गरे।
‘यति पैसा ललितपुर महानगरपालिकाले तिर भन्यो, यति पैसा चन्द्रागिरीले तिर भनेको छ। त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौँ हामी। तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ। कथं कदाचित यदी यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरुले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शूल्क तिर्ने भन्नेकुराको डिफाइन गरिएको छैन। त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौं।’
प्रतिक्रिया