युनिकोड
निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिए। समितिबाट अस्वीकृत हुने भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिँदै आज निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नदेखिएको भन्दै सुनुवाइ समितिका सांसदहरू उनलाई अस्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। आफ्नो नाम अस्वीकृत हुने लगभग निश्चित भएपछि नाम फिर्ता लिएका प्रधानले निवेदनमा भने आफ्नो बारेमा दुष्प्रचार भएको र यसका कारण सिफारिस भएको पदमा बसेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न गत असार २ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले असार ४ मा सिफारिसको पत्र सुनुवाइ समितिमा पठायो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले असार ७ गते प्रस्तावित आयुक्त प्रधानविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
जागिरको प्रलोभन देखाएर प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण गरेको भन्दै एक महिलाले समितिमा उजुरी दिइन्। घटना जिल्ला अदालतमा मेलमिलापबाट टुंगिएको थियो। उजुरीकर्ताले प्रधानको दबाबमा मिलमिलाप भएको भन्दै जिल्ला अदालतमा भएको मेलमिलाप र घटना मिलाउन प्रधानले दिएको रकमको चेक समेत प्रमाणका रूपमा समितिमा बुझाएकी थिइन्। उनले आफूमाथि भएको हिंसाको घटनाका केही प्रमाण पनि समितिमा दिएकी थिइन्। उजुरीकर्ता महिलाका अनुसार प्रधानले एनजीओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म उनीमाथि यौन शोषण गरेका थिए।
सुनुवाइ समितिले असार २० गते उजुरीकर्ता महिलासँग छलफल गर्यो। उनीसँगको छलफलपछि असार २१ मा सुनुवाइ हुने भनिए पनि त्यसपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेन।
संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिका विषयमा यति गम्भीर उजुरी, त्यो पनि प्रमाणसहित समितिमा आइसकेपछि सांसदहरूले तत्कालै बैठक बसेर यो विषयलाई टुंगो लगाउन सक्थे। पीडितसँग छलफल गरिसकेपछि पनि उनीहरूले यो विषयमा निर्णय लिन सकेनन्। थप अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरूले समय लगाए।
झन्डै तीन हप्तापछि साउन ९ मा मात्रै समितिको अर्को बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा समितिले प्रस्तावित आयुक्त प्रधानसँग छलफल गर्यो। सांसदहरूले उनीमाथि यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको भन्दै प्रश्न गरे। सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधानले आफूमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे बोलेनन्। उनले अदालतमा मिलापत्र भइसकेको विषयमा आफू नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए।
९ गतेको बैठकले प्रधानका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन। अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै ९ गतेको बैठक सकिएको थियो।
यसबीचमा समितिका सदस्यहरूले औपचारिक/अनौपचारिक थुप्रै छलफलहरू गरे पनि समितिबाट प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सकेनन्।
संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको योग्यताको विषयमा उपधारा ६ को (घ) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उजुरीकर्ता महिला र प्रस्तावित आयुक्त प्रधान दुवैसँग छलफल गरेपछि समितिका लगभग सबै सांसद संविधानले भनेबमोजिम उनमा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकोमा एकमत थिए। तर उनीहरूले प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्ने ‘आँट’ गर्न सकेनन्।
प्रधानलाई समितिले अस्वीकृत गर्दा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा गम्भीर प्रश्न उठ्थ्यो। गलतै भएर पनि आफ्नो ‘हाकिम’हरूले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत सुनुवाइ समितिका सांसदहरूले देखाउन सकेनन्।
समितिले अस्वीकृत गर्नुभन्दा प्रस्तावित प्रधानले नाम फिर्ता लिँदा सजिलो हुने संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको भित्री आशय थियो। माहौल त्यही अनुसार बन्यो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि आफ्नो बाँकी करिअर सकिने भन्दै प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले अनुरोध गरेका थिए, ‘मेरो नाम अस्वीकृत नगरिदिनु होला, बरू म आफैँ नाम फिर्ता लिन्छु।’
समितिका एक सदस्यका अनुसार उनको यस्तो अनुरोध आएको जानकारीपछि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको सुनुवाइ समितिको आजको बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारिएको थियो।
साँझ बसेको समितिको बैठकले प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्यो तर त्यसभन्दा अघि नै उनले नाम फिर्ता लिइसकेका थिए।
संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरूङ संसदीय सुनुवाइ समितिले समयमै निर्णय गर्न नसक्नुले समिति र सांसदहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने देखाएको बताउँछन्।
गुरूङले भने, ‘हामी सबैले जानेबुझेकै कुरा के हो भने शीर्ष नेताहरूको विरुद्धमा उहाँहरूले केही गतिविधि गर्नेबित्तिकै उहाँहरूलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ पार्टीमा। दलीय सिस्टम नै यसरी विकास भयो कि हरेक कुरामा नेताहरूको अनुहार हेर्ने बानी, त्यसले गर्दा उहाँहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँहरूको करिअरलाई त्यसले असर गर्छ, यसबाट डराएर हो नत्र भने घटनाको बारेमा त पीडित स्वयम्ले आफैँ उपस्थित भएर सबै कुरा भनिसक्नु भयो, उहाँहरूले प्रत्यक्ष त्यो कुरा सुन्नु नै भएको हो।’
संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने प्रणाली नै विरोधाभाषपूर्ण भएको गुरुङको भनाइ छ।
‘संवैधानिक परिषद् स्वयम् देशका सम्मानित व्यक्तिहरू राखेर बनाइएको छ, उसले सिफारिस गर्ने, फेरि त्यसलाई चाहिँ कसले सुनुवाइमा ल्याउने भन्दा सांसदले, त्यो पनि दलसँग सम्बन्धित सांसद। प्रधानमन्त्री स्वयम् त्यहाँ हुन्छन्, विपक्षी दलका नेता त्यहाँ हुने भए, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश स्वयम् त्यहाँ हुने भए। आफ्नो हाकिमहरूले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु भनेको त अप्ठ्यारो कुरा हो नि!’ गुरुङले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिमा कार्यक्षमता, भ्रष्ट आचरण, पदीय गैरजिम्मेवारीजस्ता विषयमा प्रश्न उठेपनि हालसम्म यौनहिंसा/बलात्कारजस्तो गम्भीर घटना प्रमाणसहित समितिमा आएको थिएन। त्यसको परीक्षण पहिले संवैधानिक परिषदमै हुनुपर्थ्यो।’
शीर्ष तहका व्यक्तिहरू बसेर गरेको निर्णय अहिले समितिले अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसको जिम्मेवार परिषद् हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यस घटनाबाट सुनुवाइ समिति सम्पूर्ण रूपमा असक्षम रहेको देखिएको टिप्पणी गर्छन्।
उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समिति सम्पूर्ण रूपमा असक्षम छ, ऊ अरूको निर्देशनमा चल्छ। सुनुवाइ समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैन भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रमाणित भयो। किनभने उसले समयमै निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यो धेरै ठूलो कमजोरी हो। यदि यही चिज उसले दोहोर्याउँछ भने यो समितिको आवश्यकतै पर्दैन संविधानमा। हटाइदिए हुन्छ यस्तै हो भने।’
यस घटनाबाट मुख्य तीनवटा पाठ सिक्न सकिने आचार्य बताउँछन्।
‘विगतका केही घटनाहरूबाट पनि संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्नहरू उठेका थिए। अब यो घटनापश्चिात चाहिँ ऊ एकदमै जवाफदेही, जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्यो। किनभने उसको अधिकार, उसको काम संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको सिफारिस गर्नु धेरै गम्भीर विषय हो। त्यो पाठ संवैधानिक परिषद्ले सिकोस्, नम्बर एक,’ उनले भने, ‘दोस्रोचाहिँ यो विषयसँग जोडिएको व्यक्ति गैरसरकारी संस्थामा भएको हुनाले त्यस्ता संस्थाहरूमा रहने पदाधिकारी र त्यो संस्थाहरूको काम कारबाहीको पारदर्शितामा बारेमा पनि अब अनुगमन गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। तेस्रो, जो दाता हुन्छन्, उनीहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ यि सबै विषयहरूमा।’
प्रतिक्रिया