युनिकोड
निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानका विषयमा निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बस्दै छ। साउन ९ मा बसेको समितिको बैठक थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित अर्को बैठकबाट यस विषयमा निर्णय गर्ने गरी सकिएको थियो।
समिति सचिव एवं संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहान ११ बजेका लागि समितिको बैठक बोलाइएको छ। गएको असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिले असार ७ मा प्रस्तावित आयुक्त प्रधानका विषयमा उजुरी आह्वान गर्दा ५ उजुरी प्राप्त भएकामा तीमध्ये एक महिलाले प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेकी थिइन्।
प्रधानले एक महिलालाई गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर महिनौँसम्म यौन शोषण गरेको र पछि पैसा दिएर अदालतमा मिलापत्र गरेको उनको उजुरीमा थियो। उनले प्रधानको दबाबमा यो विषय मिलापत्र गरी टुंगिएको समेत बताएकी छन्। अदालतमा भएको मिलापत्र र प्रधानले रकम दिएको चेकसमेत उजुरीकर्ता महिलाले प्रमाणको रूपमा समितिमा बुझाएकी छन्। उक्त रकम आफ्नो शारीरिक क्षतिका कारण भविष्यमा आत्मनिर्भर जीवन बाच्न नसक्ने भयले बुझेको उनले समितिसमक्ष बताएकी थिइन्।
समितिले असार २० मा उजुरीकर्ता महिलासँग छलफल गरेको थियो। २० गते छलफल भइसकेपछि २१ गते हुने भनिएको सुनुवाइ रोकिएर साउन ९ मा मात्रै समितिको बैठक बस्न सक्यो। साउन ९ मा समितिले प्रधानसँग छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन।
समितिका सदस्यहरूले प्रधानसँग उनीविरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू गरे। छलफलका क्रममा प्रधानले आफूमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे खुलेर कुरा गरेनन्। उनले मिलापत्र भइसकेको विषय भन्दै टारिरहे।
संविधानको धारा २४५ को उपधार ६ (घ) मा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र त्यही जानकारी दिनका लागि आफूले समितिमा उजुरी दिएको भन्दै उजुरीकर्ता महिलाले प्रश्न गरेकी छन्, ‘जागिरको प्रलोभन देखाएर यौन शोषण गर्ने व्यक्ति कसरी उच्च नैतिक चरित्रको हुन सक्छ? यस्तो व्यक्ति आयुक्त बन्न मिल्छ?’
कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र इमान्दारी व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ हो।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सहित १५ सांसद छन्।
यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक निकायको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको भन्दै संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको पनि आलोचना भइरहेको छ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानको सिफारिस गरेको थियो।
परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, तत्कालीन विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख इन्दिरा राना थिए।
उनीहरूले सर्वसम्मत प्रधानको पक्षमा निर्णय गरेका थिए।
परिषदले गरेको यो गल्ती सच्याउने मौका संसदीय सुनुवाइ समितिलाई भएको भन्दै समतिले प्रधानलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज चारैतिरबाट उठिरहेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका १५ जना सांसदमध्ये अधिकांश प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकोमा सहमत छन्। तर, यसमा केही सांसद खुलेर बोलेका छन् भने केही मौन छन्।
समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘उहाँ (प्रधान) माथि गम्भीर आरोप लागेको छ, समितिले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित आयुक्त दुवैसँग छलफल गरेपछि कोही पनि माननीय उहाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। केही माननीयले खुलेर हुँदैन भन्नुभएको छैन तर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न। बोल्ने जति सबैले उहाँको नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाउनु नै भएको छ।’
गम्भीर विषय भएकाले दुवै पक्षको कुरा सुन्न र थप अध्ययनका लागि मात्र यति समय लिइएको उनको तर्क छ।
‘बाहिर आएजस्तो कसैको निर्णय पर्खिन समितिले ढिलाइ गरेको होइन। संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिसक्यो, अब सायद सबै माननीयहरूले भोलि यस विषयमा आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘माननीयहरू विपक्षमा उभिनुभयो भने समितिले जुन आरोप खेप्नुपरेको छ, त्यो मेटिन सक्छ। तर, ठ्याक्कै यही निर्णय हुन्छ भनेरचाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन।’
समिति सदस्य रहेकी एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले पनि प्रधानको नैतिक चरित्रमा प्रश्न रहेको भन्दै आफूले नियुक्तिको विपक्षमा बोल्ने बताइन्।
‘मेरो त राय स्पष्ट छ, यस्ता मान्छेलाई नियुक्त गर्नुहुन्न। मैले बैठकमै पनि यो कुरा प्रष्टसँग राखेकी छु। मैले भोलिको बैठकमा राख्ने कुरा पनि यही हो,’ घर्तीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘उहाँको कार्ययोजना पनि ठीक छ, अनुभव पनि ठीक छ तर मात्रै के भने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त कस्तो हुनुपर्छ भनेर। उहाँको अरू योग्यता पुगे पनि (घ) नम्बरमा जुन भनिएको छ, उच्च नैतिक चरित्रको कुरा, त्यो उहाँमा पुष्टि नभएकाले यसमा प्रश्न छ।’
समितिकी अर्की सदस्य एवं कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने प्रस्तावित आयुक्त प्रधानमाथि उठेको नैतिक चरित्रको प्रश्नमा सबै सांसदको आवाज एउटै भएको बताउँछिन्।
न्यौपानेले भनिन्, ‘यसमा हामी सबैको आवाज एउटै छ। कानुनी र प्राज्ञिक रूपमा प्रश्नै भएन। त्यो निरूपण गर्ने थलो पनि होइन सुनुवाइ समिति। नैतिकता र संवैधानिक प्रश्नचाहिँ रह्यो फेरि। संविधानले नै तोकेको उच्च नैतिक चरित्रको विषयमा प्रश्न रह्यो यसमा।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्मा यस विषयमा बैठकले नै निर्णय गर्ने बताउँछन्।
‘उहाँहरूबीचको सम्बन्ध, पैसा लेनदेनको कुरा सहमतिमै भएको देखिन्छ, कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि। तर मुख्य कुरा उच्च नैतिक चरित्रको छ। त्यो तह, त्यो ठाउँमा पुग्ने मान्छेको नैतिकताका हिसाबले/चरित्रका हिसाबले समस्या हुने नै भयो,’ उनले भने।
संविधानले भनेको उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न सांसदहरूलाई केले रोकेको छ भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, ‘यसमा त अस्ति हामीले उहाँलाई कति गम्भीर प्रश्नहरू उठायौँ, कसरी छलफल चल्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्नु/हेर्नु नै भयो होला। अब समग्र समितिको कुरा के आउँछ भन्ने त भोलि मात्रै भन्न सकिन्छ।’
एमाले प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्दा समितिसँग तर्क हुनुपर्ने भन्दै यसबारेमा भोलि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने अस्पष्ट प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘उजुरीकर्ताको उजुरी पनि हामीले सुनेका छौँ। प्रस्तावित व्यक्तिले उजुरीमाथि गरेको प्रतिवाद र हामीले गरेका प्रश्न/प्रतिप्रश्नका जवाफ पनि छन्। सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ यो। त्यसकारण यी सबै पक्षहरूलाई अध्ययन गरेर हामी उपयुक्त निर्णय गर्छौं।’
तर, निर्णयको जवाफदेहिता समितिसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्दा हामीसँग तर्क हुनुपर्छ। यसलाई रिजेक्ट गर्दाखेरि हामीसँग कारण हुनुपर्छ। दुइटै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको एउटा जिम्मेवार संस्था हो। त्यो संस्थाको सदस्य भएको नाताले हामीले गर्ने निर्णयमा हामीले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। त्यसकारण अलि परिपक्व ढंगबाट सबै पक्षको अध्ययन गरेर हामी उपयुक्त निर्णय गर्छौँ।’
समितिका अर्का सदस्य कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना यस विषयमा ठ्याक्कै के निर्णय हुन्छ भनेर भोलि मात्रै भन्न सकिने बताउँछन्। दुवै पक्षको कुरा सुनेर छलफल भइसकेकाले यस विषयमा जे निर्णय आए पनि समितिमा भएका सबै सदस्यको समग्र एउटै निर्णय आउने उनको भनाइ छ।
‘मेरो एक्लैको धारणाले निर्णय हुने होइन। हामीले सुनुवाइबाट राम्रो कुरा पाएको भए त पहिल्यै निर्णय भइहाल्थ्यो नि। होइन र?’ उनले भने।
समितिका अर्का सदस्य जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी समितिमा दुई ठूला दलका सदस्यको बहुमत भएकाले यस विषयमा आफूहरूको धारणाले निर्णय नहुने बताउँछन्। भोलि बैठकमा सबै सदस्यहरूले राखेको धारणापछि मात्रै यस विषयमा भन्न सकिने उनको भनाइ छ।
अस्वीकृत गर्न चाहिन्छ दुई तिहाई
संसदीय सुनुवाइ समितिका एक तिहाई सदस्यले समर्थन गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुन्छ। अस्वीकृत हुनका लागि समितिको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ।
१५ सदस्यीय समितिमा प्रधानलाई ६ जनाले समर्थन गरे उनको नाम अनुमोदन हुन्छ। १० जना विपक्षमा उभिए उनी अस्वीकृत हुनेछन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेसका पाँच, नेकपा एमालेका पाँच, नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकएकजना सदस्य छन्।
यी हुन् संसदीय सुनुवाइ समितिका १५ सदस्य
नेपाली कांग्रेस- आनन्दप्रसाद ढुंगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, श्याम घिमिरे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की।
नेकपा एमाले- ईश्वरी घर्ती, देवेन्द्र दाहाल (हाल मन्त्री), महेशकुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुनीता बराल।
नेकपा माओवादी केन्द्र- जगप्रसाद शर्मा, जनार्दन शर्मा।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- पशुपति शमशेर जबरा।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल- प्रकाश अधिकारी।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- डोलप्रसाद अर्याल।
प्रतिक्रिया