युनिकोड
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) सहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधबार (भोलि) सम्म अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माको टोलीले यस विषयमा छलफल गरेको हो।
बैठकमा विधेयकसम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदामा छलफल भएको र बुधबार बैठक बसेर टुंग्याइने नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकको जानकारी दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकाध बुँदाहरू टुंग्याउन बाँकी रहेकाले बुधबार पुनः बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने जानकारी दिए।
‘आज टीआरसी विधेयक सम्बन्धी विषयमा बनेको कार्यदलको बैठक बस्यो। त्यसमा सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरुमा व्यापक छलफल भयो। त्यसमा कतिपय बुँदा टुंगिएको छ,’ शर्माले भने, ‘भाषागत रुपमा मिलाएर एकाध बुँदाहरू टुंग्याउन बाँकी छ। भोलि अर्को बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौँ।’
मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा छलफल भएको उनले जानकारी गराए।
द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए।
‘विशेष गरी मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा टुंग्याएका छौँ। सजाय सम्बन्धी केही मापदण्ड थियो, त्यसमा पनि छलफल भएको छ। अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सकारात्मक रुपमा छलफल अघि बढेको छ। भोलिको बैठकमा सहमति भएर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने छौँ,’ शर्माले भने।
त्यस्तै, कार्यदलका सदस्य एवं सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउने बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुंगो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको पनि बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ। संसदमा एउटा विधेयक विचाराधिन छ। हामीले समितिमार्फत काम पनि गरिरहेका छौँ। तर केही विषयहरू बाँकी छ,’ बर्तौलाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउन पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्रीज्युबाट निर्देशन प्राप्त भयो। हामी महत्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ।’
सहमतिको करिब ७० प्रतिशत नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै अब एक वा दुई वटा कार्यदलको बैठक बसेर टुंग्याइने दाबी उनले गरे।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
‘सहमतिबाट यो टुंगो लगाउँछौँ। यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन। सिंगो देशको विषय हो। करिब हामी ७० प्रतिशत सहमतिको नजिक छौँ। बैठकमा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो, आजको बैठक सकारात्मक भएको छ, निष्कर्षउन्मुख जानका लागि आजको लागि बैठकले वातावरण बनाएको छ। यही चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने वा आउँदो अधिवेशनमा पारित गराउने गरी हामी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने।
संसद्को कानुन समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबीच मतभेद छ।
प्रतिक्रिया