सरकारमा दलित सहभागिता नभएकोमा कांग्रेस–एमालेबाटै विरोध

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता नभएपछि यसको विरोध भएको छ।   

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित चार दल मिलेर बनेको सरकारमा दलित सहभागिता शून्य छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना पनि दलित मन्त्री नभएको भन्दै विरोध भएको हो।

देशमा दलित समुदायको जनसंख्या झण्डै १४ प्रतिशत छ। संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। 

तर, प्रधानमन्त्रीसहित दुई उपप्रधानमन्त्री र १९ मन्त्रीले सपथ लिँदा एकजना पनि दलित पर्न सकेनन्। 

कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो। तर, अन्तिम समयमा दुवै दलबाट उनीहरूको नाम काटियो। यसप्रति सरकारका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विक दलित समुदायका एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद भएको बताउँछिन्। 

विकले भनिन्, ‘पार्टीले समावेशितालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने हो। हाम्रो पार्टीले त समावेशी बनाउने कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गरेको पनि हो। तर किन समावेशी भएन भन्ने कुरा माथिल्लो तहका नेतालाई थाहा होला।’ 

राज्यमन्त्री लगायत केही नियुक्ति बाँकी भएकाले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने विकलाई लागेको छ। 

उनी भन्छिन्, ‘समावेशीचाहिँ हुनुपर्छ। संविधानले निर्धारण गरेअनुसार र पार्टीले निर्णय गरे अनुसार समावेशिताको मूल मर्मलाई बुझेर प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो। अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा महिला पनि जम्मा दुईजना मात्रै पर्नुभएको छ, दलित त झन् परेकै छैन। मधेसी, थारुबाट केही पर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ पार्टीले यो विषयमा विचार गरेको छ, गर्नुपर्छ।’

नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा संविधानको मर्म विपरीत अहिलेको सरकार गठन भएको बताउँछन्।  

‘संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने मनसाय हो भने संविधानको भावनालाई जनतामा सम्बोधन गर्ने हो भने १४.८ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक समावेशी सहभागिता संविधानको मर्म हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएपनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, गराउनुपर्ने हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘तर दलहरूले पहिला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गराउन सकेन, अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वले पनि गराउन सकेन। संविधानको मर्म र भावना विपरीत ढंगले उहाँहरूले सरकार बनाउनु भएको छ। यसले दलित समुदायको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ।’

पछिल्लो समय संविधान संशोधनका बारेमा बाहिर आइरहेका कुराले समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई झन् खुम्च्याउन लागेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको विश्वकर्माको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने मनसाय व्यक्त गरिएको छ, त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीलाई खारेज गर्ने उद्देश्यले हो कि भन्ने प्रकारको आशंका पैदा भएको छ।’

संघीयताका जानकार डा खिमलाल देवकोटा नयाँ सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नहुनुले दलहरू समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखाएको टिप्पणी गर्छन्। दलित, महिला, मुस्लिम लगायत पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वबारे अब कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।   

देवकोटाले भने, ‘संविधानले दलितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको समावेशिता हो। समावेशितामा पनि दलित भनेको सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय हो। हरेक वडामा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। जहाँजहाँ कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ सहभागिता भयो, कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था नगर्दा यी दलहरूले नगर्नेरहेछन् भन्ने त अहिले पनि देखियो नि।’ 

देवकोटाले अगाडि भने, ‘सडकमा बस्दा चर्कोचर्को कुरा गर्छन्, तर सरकारमा गएपछि जुनसुकै दल भए पनि सडकमा हुँदा आफूले बोलेको कुरा बिर्सन्छन्। यसपटक संविधान संशोधनको कुरा पनि छ, अबचाहिँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत चाहे त्यो संघको मन्त्रिपरिषदमा होस् या प्रदेशको, अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।’