संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा बाझियो संविधानविद्‍को मत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्‍हरूको मत बाझिएको छ।

गत असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमती भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो।

एमालेले गत शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यसपछि क्रमशः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते(भोलि) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। कांग्रेस–एमालेको बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमती भइसकेको छ। तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहश बाहिर आएको छ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ। धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसले पाउने उनीहरूको तर्क छ।

यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ। ७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ।

रामनारायण बिडारी भन्छन् - धारा ७६(२)
पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताए।

धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘मैले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिसकेको छु, संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै बन्छ भनेर। यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो। उदाहरणको निम्ति सरकार खाली हुनासाथ दुईवटा ठूला दलले संयुक्त निवेदन दिएर राष्ट्रपतिकहाँ हामीलाई उपधारा(२) अन्तर्गत सरकार बनाई पाउँ भन्न गए भने राष्ट्रपतिले सुचना जारी गर्नु पर्दैन। होइन म सूचना जारी गर्छु र उपधारा(३) को सरकार बनाउँछु भनेर उनले उपधारा(३) बमोजिमको सरकार बनाउन चाहानुभयो भने सूचना जारी गर्नु पर्दैन उपधारा(३) को सरकार तोकिदिन सक्नुहुन्छ।’

उनले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए।

त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनको धारणा छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले थपे, ‘उपधारा(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि त्यो उपधारा(२) अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुन्छ। हाम्रो मुल उद्देश्य के हो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने होइन। अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने होइन। यो संविधानको दूरगामी टिकाउ कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो। उदाहरणको निम्ति यदि उपधारा(२) एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी प्रयोग गर्न नपाउने हो भने उपधारा(३) मा जाने हो। उपधारा(३) मा पनि एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हो भने(५) मा जाने भयो। (५) मा पनि एउटाले प्रयोग गरिसकेपछि फेरी अर्कोले प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्यो भने संसद विघटन हुने भयो।’

जुन उपधारा प्रयोग गरेपनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने उनको जिकिर छ। त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई र प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको बिडारीको भनाई छ।

मुक्ति प्रधानको तर्क -७६(३)
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताए।

उनले कांग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतीको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने बताए।

उनले भने, ‘७६(३) बाहेक अरु विकल्प छैन। किनभने ७६(२) अन्तर्गतको यो सरकारले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अगाडी नभएको भए अर्को कुनै किसिमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न मिल्थ्यो ७६(२) नै हो कि भनेर। तर सरकारले संसदमै गएर फेस गर्ने विश्वासको मत माग्ने भनेपछि राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ (२) अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को बीचमा भएको सम्झौता र गठबन्धन बमोजिम(२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मिल्दै मिल्दैन। किनभने(३) कै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरो (३) ले प्रष्ट रुपमा बोलेकै छ।’

त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताए।

उनले भने, ‘७६(२) को सरकारले विश्वासको मत पाएन भने (३) अन्तर्गत ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेस जानुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक होइन। प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ। अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो। उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्‍यो राष्ट्रपतिले।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले दुई पार्टीको बीचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गरे। उनले ओली संविधान बाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि बताए।