‘धुम्बाराही बैठकमा जे भए पनि संविधान संशोधन सहज छैन’

‘गोप्य राख्न’ खोजेको सूचना नचुहेको भए यतिबेला सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन्थ्यो।

राष्ट्रियसभा सदस्यको एउटा पद राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो पद फागुन २० मा रिक्त हुँदैछ। सोही पदमा गौतमलाई लैजान नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो।

तर, राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाए राष्ट्रियसभामा नजाने अडान गौतमले राख्दै आएका छन्।

त्यसैले गौतमलाई ‘प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्नेगरी’ संविधान संशोधन गर्ने र त्यसका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल बनाउने विषयमा शनिबारको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको महासचिव विष्णु पौडेलले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

तर, शीर्ष नेताहरुले यो सूचना सार्वजनिक नगर्ने योजना बनाएका थिए। तर, एक सचिवालय सदस्यबाटै त्यो योजना आइतबार बाहिरियो।

सचिवालय बैठकको छलफल ‘लिक’ भएपछि आइतबारदेखि नै नेकपाका शीर्ष नेताहरु भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

आइतबार दिउँसो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलबीच २ घण्टा यसै विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफल गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी राष्ट्रियसभामा लैजाने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने सचिवालय बैठकको छलफल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा सो छलफल केन्द्रित थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेपछि महासचिव पौडेलले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले कुनै कार्यदल नबनाएको स्पष्ट पारे।

चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी नेकपाले गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो। आलोचनाबाट नेकपा नेताहरु हच्किएपनि यो योजनाबाट उनीहरु पूरै पछि हटिसकेका भने छैनन्। वास्तवमा पछिल्ला तीन दिनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच बसेको बैठकले उनीहरु वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा सकारात्मक नै देखिन्छन्। जसले प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको महत्वाकांक्षालाई अझ उकासेको छ।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारेको अध्ययन गर्न नेकपाले माघ १९ गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शनिबार साँझ नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो।

सो बैठकको एजेन्डामा नभएपनि सचिवालय सदस्यले गौतमलाई सांसद बनाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्नेगरी संविधानलाई संशोधन गर्ने विषय उठाएको महासचिव पौडेलले बताए। त्यसका लागि माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा रहेको कार्यदल बनाउन पनि सुझाव आएको पौडेलको भनाइ छ।

तर सचिवालयकै एक सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक गरिदिएपछि नेकपाको रणनीति असफल भयो। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि सो तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले पार्टीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिन थाले।

त्यसैले अबको विकल्पबारे अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार महासचिव पौडेलसँग छलफल गरेका थिए।

त्यस्तै सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेताहरु सुवास नेम्वाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग पनि छलफल गरे।

त्यसलगत्तै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेल अर्को छलफलमा जुटे। तीन नेताबीच साढे २ घण्टा छलफल भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी भएको धुम्बाराही स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।

‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमा रहेका भनिएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङ भने धुम्बाराही बैठकमा सहभागी भएनन्,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।

यद्यपि नेता विशेषका लागि संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको नेकपा नेताहरु नै बताउँछन्।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बैठक बसेपनि त्यसले निर्णय गर्न नसकेको बताए।

‘म धुम्बाराही पुग्दा उहाँहरुको छलफल सकिएको थियो,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘तीन नेताबीचको भेटबारे केही खुलाइएको छैन, मैले महासचिव पौडेललाई भेटेको हुँ तर, केही भन्नुभएन। बैठकमा जे भए पनि पार्टीको विधान संशोधन गरेजस्तो संविधान संशोधन गर्न सजिलो छैन।’

वामदेव गौतम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए।

नेकपाको शक्तिशाली मानिएको सचिवालयमा रहेका गौतममात्रै सांसद छैनन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा लगेर माघ ९ गतेदेखि सांसद बनाइएको छ।

गौतम नेकपामा पटकपटक मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्री बनेका छैनन्। पछिल्लो समय उनलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा अगाडि सारिएपनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

यसअघि गौतमलाई बाँके, डोल्पा र काठमाडौंमध्ये कुनै एकबाट उपनिर्वाचन गरेर सांसद बनाउने प्रयास पनि असफल भएको थियो।