युनिकोड
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी भुमिका दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कुलपतिलाई सबै कार्यकारी अधिकार दिएर जानु राम्रो हुने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति हुँदा एकले अर्कोलाई देखाउने परिपाटीका कारण प्रभावकारी रुपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले कुलपतिलाई सेरेमोनियल बनाएर उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पदेन कुलपति, सहकुलपति हुने प्रबन्धबाट हामी बाहिर आउन खोज्यौँ। शैक्षिक जगतकै व्यक्तित्वलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन खोज्यौँ। र खुला प्रतिष्पर्धाबाट पनि ल्याउन खोज्यौँ। त्यसो हुँदाखेरी कुलपतिलाई नै कार्यकारी बनाउँदाखेरी के फरक पर्छ? विगतमा हामीले पदेन बनाएका कुलपतिहरु र पछि नियुक्ति गरिएका उपकुलपतिहरु हुँदा दोहोरो अस्पष्टता, अन्योलजस्तोमा विश्वविद्यालयहरु राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन् कि?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वविद्यालयमा धेरै पदाधिकारी राख्नु नहुने बताइन्। उनले कुलपतिलाई कार्यकारी भुमिका दिएर जानुपर्ने मत राखिन्।
उनले कुलपति खुल्ला प्रतिष्पर्धामा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट ल्याउने भएपछि कार्यकारी भूमिका दिन किन नहुने भनेर प्रश्न पनि गरिन्। उनले यो विश्वविद्यालयबाट अन्य विश्वविद्यालयलाई शिक्षा दिनका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्– ‘कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा यसमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक देख्छु। किनभने यदि हामीले शिक्षाविद् लिएर आएका छौँ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएका छौँ भने हामी किन उनलाई कार्यकारी भुमिका दिन सक्दैनौँ। कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइदिउँ।’
त्यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको कुनैपनि पद सेरेमोनियल हुनु नहुने बताए। उनले कुलपति, उपकुलपतिदेखि विश्वविद्यालयका सबै पदको जिम्मेवारी परिभाषित गरिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने – ‘कुलपति पनि सेरेमोनियल नरहोस्। उपकुलपतिले पनि एउटा जिम्मो लेओस्। रजिस्ट्रार र निर्देशकको पनि पद मात्रै क्रेट नगरौँ। ठोस के हो? शैक्षिक कसले गर्ने? प्रशासनिक कसले गर्ने? रिसर्च कसले गर्ने र सबै नेतृत्व कसले गर्ने? त्यस अनुसार एउटा सेटमा लगियो भनेदेखि यो संरचनाको हिसावले फरक हुन्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले सरकारले ल्याएको यस विधेयकमा कुलपतिलाई मर्यादित पदको रुपमा राखिएको भन्दै कुलपतिको व्यवस्था गरेर जानु राम्रो हुने बताए।
उनले कुलपतिलाई डर र भरको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षण गर्छ भन्ने मनशायका साथ कुलपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने ‘कुलपतिलाई यहाँ मर्यादित पदको रुपमा राखिएको छ। हामी प्रशासनमा कहिलेकाहीँ डर र भर भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौं। कोही छैन भनेपनि फलानो छ भनेपछि एउटा डरमा काम गर्ने। कोही भएन भने फलानो छ भनेपछि भर पनि मान्ने। त्यो हिसावमा कुलपति यो विश्वविद्यालयको प्रमुख हो मात्रै भनिएको छ। प्रमुख भनेपछि यो पिल्लर हो। त्यसले आवश्यकता अनुसार संरक्षण गर्छ भन्ने हिसावमा यहाँ देखिन्छ।’
बैठकमा बोल्दै प्रा. डा. अर्जुन कार्कीले कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने कुरामा आफूहरुको आपत्ति नहुने बताए। यद्यपी ऐनले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले विश्वविद्यालय चलाउन जिम्मेवारी लिएकाहरुले पनि संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ नै सोच्ने भन्दै उनीहरुप्रति धेरै आशंका गर्नु नहुने बताए।
उनले भने – ‘हाम्रो लागि कुलपति कार्यकारी बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति छैन। तपाईहरु स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सहमत हुनुहुन्छ। अनि सबै कुरा यो यसरी गर, यो यसरी गर, यतिजना मान्छे राख। यो काम यसरी गरा भनेर तपाईहरुले किन तोक्नुहुन्छ? त्यहाँ बस्ने मान्छेको चाहिँ बुद्धि नै हुँदैन? विवेक नै हुँदैन ति मान्छेहरुको?’
त्यसैगरी डा. सूर्यराज आचार्यले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन मन्त्रालयका विभागहरु चलाउने जस्तो संरचना बनाइएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने बताए।
उनले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबी हुने गरेको पनि बताए। उनले ऐन बनाउँदाखेरी प्रक्रियाको कुरामा विश्वविद्यालयलाई नै स्वायत्तता दिन आग्रह पनि गरे। उनले परिणामको कुरामा भने विश्वविद्यालयलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने – ‘हाम्रो यथास्थितिको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन हामीले मन्त्रालयका विभागहरु चलाउनेजस्तो संरचना बनायौँ। त्यहाँ प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबि हुने बनायौँ। सकभर प्रक्रियाको कुरामा स्वायत्तता दिई दिनुहोला। परिणामको कुरामा र त्यसलाई ओभरसाइड गर्ने कुरामा बरु कडाइ राखौँ। त्यो हिसावले माइक्रो लेभलमा अलिकति खुकुलो बनाइदिउँ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो।’
सांसदहरु तथा विज्ञहरुको मत–मतान्तरकाबीच समितिले भने विश्वविद्यालयमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ। समितिले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक गरी ५ जना पदाधिकारी रहने भएका छन्। विश्वविद्यालयको कार्यकारी भूमिकाको रुपमा उपकुलपनि नै रहने बताइएको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया