युनिकोड
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल गर्न बैठक बस्दैछ। शनिबार दिउँसो ३ बजे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा टीओआबारे सहमतिका लागि थप प्रयास हुन लागेको हो।
पोखराको सुर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम राख्नुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेस लचक भएको शुक्रबारको छलफलमा नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीको छानबिन गर्न नाम राख्ने विषयमा समस्या छैन। तर, रविको नाम नराखे ‘गोरखा मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक’ राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
उनले अघि भने, ‘हामीलाई सहकारी संस्थाकै छानबिन गर्ने भएकाले सहकारीको नाम राख्न समस्या भएन। तर, उहाँहरूले प्रबन्ध निर्देशकसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहन्छ, हेरौँ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ।’
शुक्रबारको बैठकपछि साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसद् खुलाउनेबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल सकारात्मक भएको र कार्यादेशको भाषाबारे शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरिने बताएका थिए।
यद्यपि शनिबारको सहमतिको एउटा बिन्दुमा पुग्नेगरी कांग्रेससँगको छलफल अघि बढ्ने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने ‘विन–विन’को वातावरण निर्माण गर्नेगरी सहमतिको प्रयास भएको बताए।
‘सकेसम्म विन–विन (जित–जित) को सिचुएसन होस्, समिति बनोस्, संसद् खुलोस् भन्ने नै छ,’ उनले भने।
कार्यदलका संयोजक एवं कानुनमनत्री पदम गिरीले शनिबार गृहजिल्ला पर्वतमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कुनै व्यक्तिको नाम किटान गरेर समिति बनाउन नसकिने दाबी गरेका छन्।
आज बेलुकीसम्म पनि सहमति नजुटे संसद्मा पेलेरै अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ। त्यसअघि संसद् खुलाएर वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसमेत लागेका छन्।
प्रतिक्रिया