युनिकोड
मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलको भ्रमणमा रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बिहीबार कन्चनपुरको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने तयारी थियो। यता काठमाडौंमा उनी भ्रष्टाचारको काण्डमा फसेको समाचार बिहीबार बिहानैदेखि भाइरल बन्यो।
उनले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना खरिद गर्न स्वीस सेक्युरिटी प्रेसका स्थानीय एजेन्टसँग कमिसन लिने विषयमा भएको संवाद सञ्चारमाध्यममा ‘लिक’ भएपछि त्यो सर्वत्र चर्चाको विषय बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले सोही विषयलाई लिएर संसदमा दुवै सदनका बैठक अवरोध गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बाँस्कोटाको निकट सम्बन्धको बारेमा जानकार धेरैलाई उनले बिहीबार नै राजीनामा दिनेछन् भन्नेमा विश्वास थिएन। यसअघि जतिसुकै आलोचना भएपनि बाँस्कोटाको विषयमा आँखा चिम्लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सधैँ साथ दिँदै आएका थिए।
तर पछिल्लो कमिसन प्रकरणमा आफूले सबैभन्दा बढी माया गरेको बाँस्कोटालाई पनि सत्तामा राखिराख्न ओलीले सम्भव देखेनन्।
बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन जति ढिलो गर्थे, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यो विषयलाई सदन र सडक दुवैतर्फ चर्काउने निश्चित थियो। आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार बढ्ने सम्भावना थियो।
‘बाँस्कोटाले ढिलो राजीनामा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था थियो,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा दिन जति ढिलो हुन्थ्यो विपक्षी दल र पार्टीभित्रैका प्रतिस्पर्धीलाई त्यति नै फाइदा हुनेथियो।’
अडियो सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर बाँस्कोटाको राजीनामा र छानविनको माग गरेको थियो। त्यसैअनुसार संसदका दुवै बैठकलाई अवरुद्ध गरेको थियो। अन्य दलहरुले त्यही मागलाई जोड दिए।
समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा गराउने र त्यस विषयमा थप अनुसन्धानको माग चर्किने थियो।
तर, राजीनामा छिटो दिए यो प्रकरणा छिटै पटाक्षेप हुने बालुवाटारको बुझाइ थियो।
‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई संरक्षण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री आफैँ पनि यसमा संलग्न रहेको सन्देश जाने थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘राजीनामा दिएपछि यो विषय विस्तारै सेलाएर जान्छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको जुन विवाद उत्पन्न भएको छ, राजीनामाले त्यसलाई छिटै पटाक्षेप गरिदिन्छ भने किन बेकारमा लम्ब्याउनु!’
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका एजेन्टसँग वार्तालाप मात्र गरेको, ती व्यक्तिसँग पैसा बुझिनसकेको र सोही कम्पनीसँग मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि नबढेका कारण उनी दोषी ठहरिने सम्भावना कम थियो।
‘छिटो राजीनामा दिँदा परिस्थिति तुरुन्त सकारात्मकरुपमा विकास हुने देखियो भने ढिला गर्दा विपक्षीलाई फाइदा हुने र सार्वजनिक रुपमा स्वयं मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकार र पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने देखियो,’ ती नेताले भने।
यी सबै पक्षलाई आकलन गरी प्रधानमन्त्री ओली बाँस्कोटालाई हटाउन कुनै ढिला गर्न नहुने निर्णयमा पुगे।
त्यसैले गर्दा, कञ्चनपुरबाट आउँदै गरेका बाँस्कोटा बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामाको विषयमा कुराकानी गर्नुअघि नै मन्त्रीको राजीनामा आएको जानकारी संसदमा सभामुखबाट सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल पढ्न जाने छात्राहरुबारे गरेको विवादास्पद टिप्पणी गरेकै कारण ओलीले राजीनामा दिन लगाएका थिए।
त्यसैगरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोप लाग्ने बित्तिकै राजीनामा गराएका थिए।
तामाङ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट र महरा अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्र हुन्।
बाँस्कोटाले स्वीट्जरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रस्तावहरुमाथि वार्ता गरिरहेका थिए।
तीमध्ये स्वीस कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले मन्त्री बाँस्कोटासँग भएको कुराकानीको रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सो कुरा खुलासा भएको हो।
ती एजेन्ट र मन्त्रीबीच ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको विषयमा छलफल भएको अडियोमा प्रष्टै सुनिन्छ।
प्रतिक्रिया