सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिव देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

विवादित विषय छिटो निरुपण गर्न वाञ्छनीय हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख २३ गते पेसीमा राख्न पनि इजलासले भनेको छ।

सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)अका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले पहिलोपल्ट गरेको आह्वानअनुरूप आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत गरे पनि उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्नु र पुनः आह्वान गर्नु असंवैधानिक दाबी गरेका थिए। उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए।

लक्ष्मणकिशोरले वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ३ दिनपछि उक्त दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नरहेको ठहर गरी पुनः दाबी आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।

लक्ष्मणकिशोरले भने आफ्नो संसदीय दलको बहुमत पनि आफ्नै पक्षमा रहेकाले अर्को अल्पमत पक्षले मान्यता पाउन जिकिर गरेका छन्।

नउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना रेशम चौधरी पक्षतिर छन् भने २ जना केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर छन्। 

रञ्जिता श्रेष्ठले एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा उभिन सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दललाई निर्देश गरे पनि रेशम पक्षले अवज्ञा गरेको थियो। त्यसपछि रञ्जिताले रेशम पक्षका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकेकी थिइन्।

लक्ष्मणकिशोरले भने घनश्याम चौधरी नै संसदीय दलको नेता रहेको दाबी गर्दै कैलाशले स्वतन्त्र दाबी वा मत प्रस्तुत गर्न नपाउने तर्कसमेत गरेका छन्।