निवर्तमान उपसभामुखलाई सरकार र संसदबीच सेतु बन्ने जिम्मेवारी

निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फे सो पदबाट राजिनामा दिएको एक महिनामैं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन्।

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजिनामापछि रिक्त पदमा आफू निकटलाई सभामुख बनाउन सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच रस्साकस्सी चलिरहेको थियो।

त्यहि बीचमा तुम्बाहाङ्फेले सभामुख पदको पहिलो हकदार आफू नै रहेको भनी दाबी पेश गरेपछि सभामुख चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको थियो।

त्यतिमात्र होइन उनले आफू सभामुख किन हुन नपाउने भन्दै उपसभामुख पदबाट राजिनामा नदिने अड्डी कसेपछि उनलाई मनाउन दुई अध्यक्षलाई गार्‍हो परेको देखिन्थ्यो।

उनले महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूले पाउन नहुने तर्क गरेकी थिइन् भने त्यसमा नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले समेत साथ दिएका थिए।

तुम्बाहाङफेले अडान लिइराख्दा पार्टी नेताहरुले उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित उपसभामुखबाट राजिनामा दिन आग्रह गरिएको समाचारहरु आएका थिए। तर उनले आफू सभामुख पदकै लागि योग्य रहेको भन्दै मन्त्रीसम्बन्धी प्रस्ताव आएको कुरालाई अस्वीकार गरेकी थिइन्।

राजिनामा दिने क्रममा उनले सभामुख पदका लागि आफू योग्य हुँदाहुँदै पनि पितृसत्ताको कारण सो पदमा पुग्न नदिइएको दुखेसो व्यक्त गरेकी थिइन्।

सभामुख र उपसभामुख एकै राजनीतिक दलको हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा नदिएसम्म सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउने थिएन।

नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सहमतिका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीकै भागमा परेपछि प्रचण्डनिकट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समयदेखि निकट रहेर पार्टी राजनीति गर्दै आएकी तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रीसरहको उपसभामुख पदबाट राजिनामा दिएको ठीक एक महिनापछि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रुपमा लिइने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन्।

एक महिनाअघि संसदकै उपप्रमुखबाट राजिनामा दिएकी तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्रीको रुपमा पनि संसद समेत हेर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ।

सरकार र संसदबीच पुलको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीकै हुन्छ।

संसदको सभा सञ्चालन लगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छ।

‘संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच पुलको काम गर्ने मन्त्रालय हो,’ नेकपा नेता तथा पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाले भने, ‘तर संसदका विषयमा सभामुख नै सर्वेसर्वा हो। संसदीय व्यवस्था मन्त्री सभामुखको नेतृत्वमा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श सदस्य मात्रै हुन्छ। समितिले दिएको सुभाव सभामुखले नमान्न पनि सक्छन्।’

तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी उनले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिएकी थिइन्।

उपसभामुख पदबाट राजिनामा गरेपछि नेकपाले गत महिना तुम्बाहाङ्फेलाई पुनः पार्टीको केन्द्रीय सदस्यम मनोनित गरेको थियो।

मन्त्रालयमा पदबहालीका क्रममा शिवमाया तुम्वाहाङ्फे (बीच)।

पहिलो निर्णय मौलिक हक कार्यान्वयन
नवनियुक्त मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सोमबार नै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने पहिलो निर्णय गरेकी छिन्।

संसदले नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। तिनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। नियमावली र निर्देशिका निर्माण नहुँदा ती कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उनले सो कामलाई प्राथमिकता दिने बताएकी हुन्।

नियमावली र निर्देशिका नबन्दा मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै मानव अधिकार आयोगले सरकारले आलोचना गर्नेगरेको छ।

स्वास्थ्य उपचार, आवास, श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयहरु मौलिक हकमा राखिएको छ।

त्यसैगरी खाद्य अधिकार, वालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको हक, छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि मौलिक हकमैं समेटिएको छ।