युनिकोड
गत असोज २७ गते नेकपा एमालेका ३९ र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदको समर्थनमा कोसीको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की संकटमा परेका छन्।
फागुन २१ गते केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादीसहित ५ दलको नयाँ गठबन्धन बनेको बाछिटा प्रदेशमा देखिने क्रममा कोसीसम्म पुगेको छ।
माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसँगै सहकार्य दोहोर्याएपछि सोमबार कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन मुख्य दुई दलले फिर्ता लिएका छन्।
एमालेका ३९ र माओवादीका १३ जनासहित ५२ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमा दुई दलले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गरेको जानकारी दिएका हुन्।
कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनी अल्पमतमा परेको जिकिर दुई दलको छ।
यस्तोमा यी दुई दलका सांसदहरूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको मागसहित प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष निवेदन दिएका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोमबार दर्ता भएको निवेदनमा एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङले विशेष अधिवेशन मागका सम्बन्धमा संविधानअनुसार अध्ययन गरी निर्णय लिने बताइसकेका छन्।
नियमित अधिवेशन नबोलाइएको अवस्थामा विशेष अधिवेशन माग गर्ने अधिकार दलहरूलाई छ। प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशन नबोलाइएको अवस्थामा दुई दलले बहुमतसहित विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
तर दुई दलले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी जेठ ११ गतेको मितिमा नियमित अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसक्षम सिफारिस गरेका छन्।
एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएका कार्कीले सचिवालयका सदस्यलाई पत्रसहित नियमित अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले नियमित अधिवेशनका लागि सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीको पत्र दर्ता गराउन मानेनन्
कार्कीले २०८१ जेठ ११ गते नियमित अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको बताए पनि पत्रमा २०८० जेठ ११ गते उल्लेख थियो।
त्यहीकारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उक्त निवेदन दर्ता गरेको थिएन। तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले मिति सच्याएर सिफारिस पत्र ल्याएपछि अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्न सक्ने भनिएको छ।
तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भकाबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। उपधारा (२) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै उपाधारा (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ।
तर त्यसका लागि प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय प्रदेश प्रमुखले तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कोसीको हकमा सोमबार मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन आह्वान गर्नुअघि नै एमाले र माओवादीका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले विशेष अधिवेशन माग गरेका छन्।
कोसी प्रदेश सभामा अहिले ९३ जना सदस्य छन्। यस्तोमा ३१ देखि ३३ जना अर्थात् एकतिहाइ प्रदेश सभा सदस्यले निवेदन दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ। तर सोमबार ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विशेष अधिवेशन मागसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ निवेदन दर्ता गराएका छन्।
प्रतिक्रिया