युनिकोड
उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सही निर्वाचन कानूनले मात्रै सही नीति र नेतृत्व स्थापित गर्ने भएकाले प्रस्तावित कानुनले निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विकृति नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
दलीय स्वार्थका हिसाबले तत्काल चित्त नबुझे पनि नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन र मुलुकको भविष्यका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेका विषय कानुनमा समावेश हुनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट सहजीकरण गर्ने बचन पनि उनले दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा उनले राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सम्बन्धित खराब व्यवस्था संशोधन नगरे विद्यमान विकृतिको अन्त्य नहुने बताए। लामिछानेले निर्वाचनको मिति कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे।
विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिएकोप्रति पनि उनले चासो राखे।
उम्मेदवारको प्राइमरी इलेक्सन, अर्ली भोटिङ, मौन अवधिमा हुने अधिक चलखेल, आउँदा चुनावमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स् (एआई)ले दिन चुनौतिबारे पर्याप्त बहस चलाउन पनि उनले आग्रह गरे।
दल फुटाउने विषय कानुनमै उल्लेख हुनु दुर्भाग्य रहेको उनले बताए।
'एउटै दलको नाम (कोस्टमा अनेकथरी लेखेर) प्रयोग गर्ने प्रचलन, गठबन्धनका नाममा दलका कार्यकर्ताले समेत इच्छाएको ठाउँमा मत दिन नसक्ने परिस्थितिको निरन्तरताले झनै विकृति ल्याउछ', उनले भने, 'राष्ट्रपति पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला बनाउन दलहरूले (‘र/वा’) मा गरेको अपव्याख्याले लगत नजिर स्थापित भएको छ।'
प्रमुख आयुक्त थपलियाले छलफलमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकतर्फ एउटा निर्वाचनमा पराजित एकालेले त्यही कार्यकालमा अर्कोमा भाग लिन नपाउने, स्थानीय तहका लागि दुईवटा पमतपत्र र वडास्तरको गणना मतदान केन्द्रमै गर्ने, अग्रिम मतदानको प्रबन्ध, एउटा दल नत्यागी अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन नपाउने, विदेशमा रहेकाको नामावली दर्ता, निर्वाचनका दिन सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनजस्ता विषय समेटिएको बताए।
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा दल दर्ताका लागि आवेशदन दिने ५ सय जनाको आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै दल दर्ता गर्ने, दल दर्ताका लागि शुल्क लिने, पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, दलको विधानअनुसार बनाइने नियमावली पनि आयोगमा बुझाउनु पर्ने, दलको पदाधिकारी संख्या कानूनमै उल्लेख गर्ने, स्वतन्त्र निर्वाचत जनप्रतिनिधि कार्यकाल भर कुनै दलमा प्रवेश गर्न नपाउने, खारेज भएका दलका पदाधिकारी-संस्थापक सदस्य पाँच वर्षसम्म अर्को दलमा आवद्ध हुन नपाउने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले दिनुपर्ने उम्मेदवारी प्रतिशत निर्धारण गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको उनले बताए।
थपलियाले इलाम र बझाङको उपनिर्वाचन तयारी, निर्वाचन आयोगका नियमित काम-कारबाही, निर्वाचन प्रणालीबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनको निश्कर्ष, निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ (संशोधन) विधेयकको मस्यौदा र निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सवालबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराए।
प्रतिक्रिया