रविबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँको नाम कतै जोडिएको देखिएन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेका हुन्।

'सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ। यदि अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन।' 

सुशासनको सङ्कल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बताए।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिए।

'हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन', उनले भने। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएकाले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ्ग’ भएको सदनलाई जानकारी गराए।

के भने जवाफमा
-हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।

सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन।

-मूल उजुरी परेको ६ महिनापछिगएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।

तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन।

त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।

–प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ।

र, प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 

–मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छके? हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।