युनिकोड
एक हप्ताअघि नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दलका नेताहरुले बैठकमै र सार्वजनिक रुपमा दिएको धारणा हेर्दा सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न निकै कठिन पर्ने देखिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निरन्तर एमसीसी सदनबाट पारित हुने बताइरहे पनि नेकपाकै अधिकांश नेताहरुले सो सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका थिए।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र देव गुरुङ लगायतका नेताहरुले भने एमसीसीको चर्को विरोध गरेका थिए।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत सो सम्झौता त्यत्तिकै अनुमोदन गर्न नसकिने भनेपछि केन्द्रीय समिति बैठकबाट त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको थियो। १० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै खनालको नेतृत्वमा रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गरिएको थियो।
तर, केही दिनयता विकसित घट्नाक्रम र नेताहरुका अभिव्यक्ति नियाल्ने हो भने सरकार र पार्टी नेतृत्व एमससीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा जुटेको देखिन्छ।
माघ २१ मा सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेभन्दा थप जोड दिएर एमसीसी नेपालको पक्षमा रहेको हुँदा संसदको यही अधिवेशनबाटै अनुमोदन हुने बताए।
‘यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ,’ उनले सो अन्तरक्रियामा निकै आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठक उद्घाटनमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको भनी उल्लेख गरेकोमा बैठकको अन्तमा सो वाक्यांश गैरकुटनीतिक भन्दै हटाइएको थियो।
यसैबीच, अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसीसीबारे बढी कूटनीतिक र लचिला धारणा राख्न थालेका छन्। शनिबार कान्तिपुर कन्क्लेभमा बोल्दै उनले प्रष्ट रुपमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिने बताए।
‘हामी यसलाई प्रष्ट पारेर अगाडि बढाउने पक्षमै छौं, पारित गर्ने नै पक्षमा छौं,’ कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मासँगको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले भने।
प्रधानमन्त्रीले निरन्तर यो पारित गर्नुपर्छ भन्दा उनले चाहिँ यसमा केही गडबडी छ भनेर ‘रिजर्भेसन’ राख्नुको कारणबारे सोध्दा उनले आफू एमसीसीको विरोधी नरहेको र त्यसबाट सहयोग लिने पक्षमै रहेको जिकिर गरे। त्यसबारे उठेका प्रश्नहरुबारे पर्याप्त अध्ययन, बहस गराएर एउटा निष्कर्ष दिन मात्र खोजेको उनको धारणा थियो।
त्यतिमात्र होइन उनले नेकपा केन्द्रीय समितिमा धेरैको मत एमसीसी अनुमोदन हुनुहुँदैन भन्ने नभई ‘यो हामीले बुझेनौँ, राम्रोसँग बुझाइदिन पर्यो भन्ने मत भएको’ दाबी गरे।
त्यसैले छोटो समयमा बुझिनेगरी पार्टीभित्रैबाट नेताहरुलाई सबै तथ्यतथ्यांक, तर्कसहित यसबारे प्रतिवेदन ल्याउन लगाइएको प्रचण्डले प्रष्ट्याए।
एमसीसीबारे सार्वजनिक रुपमै आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दा कतै यो विषय अड्किने पो हो कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको थियो।
तर, पछिल्लो समय ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्दैै गएका खनालसँग ‘एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेरै’ उनलाई त्यो जिम्मा दिएको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
पार्टी एकिकरणपछि वरियतामा चौथो नम्बरमा पुगेका खनाललाई तेस्रो वरियता ल्याएपछि ओली–खनाल सम्बन्ध सुधारोन्मुख भएको ती नेताको भनाइ छ।
त्यसो त, ओली र दाहाल दुवै अध्यक्षको भनाइअनुसार कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको निचोड र सुझाव पार्टी र सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने छैन। अर्थात् प्रतिवेदन प्रतिकूल आएपनि त्यसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको योजनालाई रोक्नसक्ने छैन।
‘यसकै कारण एमसीसी अनुमोदनबाट रोकिने पनि होइन। बरु रोल नम्बर ४ बाट ३ मा बढुवा भएका खनाललाई यो कार्यभार दिएर ओलीले उनीसँग आफ्नो सम्बन्धको परीक्षण गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ,’ ती नेताले भने।
यही जिम्मेवारीकै कारण खनाल एमसीसीबारे नरमरुपमा प्रस्तुत हुने ओलीनिकट एक नेताको दाबी छ। उनले कार्यदल गठनयता खनालले एमसीसीका विषयमा पहिलेजस्तो कडा अभिव्यक्ति दिएका पनि छैनन्।
केही दिनअघि खनालले एमसीसीबारे निर्णय गर्दा कुनैपनि आवेग, आक्रोश र भावनामा नरही तथ्यहरुको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने बताएका थिए।
त्यसैगरी आलोचनात्मक धारणा राख्दैआएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि केही दिनयता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरुसँगको नियमित भेटपछि नरम बन्दै गएको बताइएको छ।
गत बिहीबार अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए भने हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उच्चअधिकारीहरुले पनि उनीसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। ती उच्चअधिकारीहरुले खनाललाई पनि भेटिरहेका छन्।
‘म पनि भेट्छु। मलाई भेट्दैछन् उनीहरुले। भेटेर केही फरक पर्दैन। हामीसँग जे आएको छ, त्यही बताइदिने त हो,’ खनालले आइतबार नेपालखबरसँग भने।
पार्टीको स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने एमसीसीमा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छैनन्।
यद्यपि नेकपाका शीर्ष नेताहरु यो विषयलाई पार्टीभित्रको विशुद्ध सैद्धान्तिक बहसमा सीमित गर्दै संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मुडमा देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया