युनिकोड
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खरिदका लागि बंगलादेश सरकारले एलओआई(आशयपत्र) स्वीकृत गरेकाे छ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नको लागि आशयपत्र स्वीकृत गरी पठाएको जीएमआर कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन हेड राजीव मिश्रले जानकारी दिए।
उनले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको क्याबिनेटले एलओआई(लेटर अफ इन्टेन्ट) स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। मिश्रले केही पत्रकारहरुलाई बोलाएर उक्त जानकारी दिएका हुन्।
आशयपत्र स्वीकृतिकाे प्रक्रिया सुनाउँदै उनले भने, ‘लामो समयसम्मको खरिदका लागि क्याबिनेटले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि त्यस्तै दीर्घकालीन खरिद हो। यसमा अन्तिम निर्णय चाहिन्छ। धेरै डलर लगानी गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रिया पनि सोहीअनुसारको हुन्छ। यसमा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय पनि सँगै जोडिएर आउँछन्। यो सिधै मन्त्रिपरिषदमा जान्छ। त्यसपछि खरिदकर्ता बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले एलओआई (आशयपत्र)अनुसार परियोजना स्वीकृत गर्छ।’
अब जीएमआरले तत्कालै ५० लाख अमेरिकी डलरको लगानी सुरक्षा बैंक ग्यारेन्टी पीपीएमा हस्ताक्षर नहुन्जेलसम्म गर्नुपर्नेछ। त्यो नेपाली बैंकहरुसँग गरिने र त्यसको लागि एभरेष्टलगायतका बैंकहरुसँग कुरा समेत भइसकेको जानकारी दिए।
‘त्यसपछि हामी १ करोड ५० लाख डलरको बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौँ। योचाहिँ परियोजना नसकिँदासम्म रहिरहन्छ। एक हप्तामै बैंक ग्यारेन्टी जारी हुन्छ’, मिश्रले भने, ‘त्यसपछि पीपीएको अन्तिम ड्राफ्ट प्रक्रिया हुन्छ, जुन ७०÷८० पृष्ठको छ। यसलाई कानुनी रुपमा फाइनल गरिन्छ।’ २ वा ३ महिनामा पीपीए हस्ताक्षर हुने अनुमान रहेको उनले जानकारी गराए।
साथसाथै, आधारभूत कुराहरु सँगसँगै हुने उनको भनाइ छ। ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा खरिद गर्नलागेको हो। यो २५ वर्षसम्मका लागि हो। यसको ब्याकअप ग्यारेन्टी बंगलादेश सरकारले गर्ने उनले बताए। २५आँै वर्षको अन्त्यतिर यसलाई जीएमआरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
उनले भने, ‘हामी निश्चिन्त छौँ कि यो आकर्षक पीपीए छ। हामी खुसी छौँ । किनकि यो नहुने भन्दै धेरै शंकाहरु पनि गरिएका थिए।’ जीएमआरले विद्युतको बजार खोलेर सुरुवात गरेको उनले बताए।
मोडालिटी बनेसँगै बढी भएको विद्युत् बेच्ने बजार खुलेको हो। कुलमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् कम्पनीले निःशुल्क नेपाललाई दिनेछ। त्यस्तै, ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई र बाँकी विद्युत् भारतलाई बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ।
सन्न् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। कुल एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ। बंगलादेशको यो निर्याय सागै जीएमआरलाई निर्माणको बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया