युनिकोड
नागरिक अगुवाहरूको एक समूहले विकास सहायताका नाममा नेपालको बजेट प्रणाली छलेर सिधै भारतीय दूतावासबाट अनुदान बाँड्ने कार्यक्रमलगायत विभिन्न समस्याग्रस्त सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको छ।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल भ्रमणमा रहेका बखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वविवेकीय स्थितिलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति पनि प्रकट गरेका छन्।
राजनीतिकवृत्त र बृहत् समाजलाई गुमराहमा राखी भारतसँग सम्झौता गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप छ।
'नेपाली जनतालाई सुसूचित नगरी देशमाथि दूरगामी असर पर्ने यस्ता कुनै पनि सम्झौता गुपचुप तयार पारी हठात् सम्पन्न गर्ने कार्यप्रति नेपाली नागरिकको सहमति हुन सक्तैन,' उनीहरूले एक विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्,'नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सन् १९५० को सन्धि, लिम्पियाधुरा-लिपुलेक कालापानी र सुस्ता सहितको सिमाना निरूपण तथा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनजस्ता कार्यसूचीलाई छलफलमा नराखी भारतीय सरोकारहरू मात्र पूरा गर्दै जाने कार्यले वर्तमान सरकारको अदूरदर्शी एवं राष्ट्रिय हितविपरीतको चरित्र फेरि एकपल्ट पुष्टि गरेको हाम्रो ठहर छ।'
भारत नेपालको अविच्छिन्न मित्र रहेको, नेपाली जनता भारतसँग सम्मानजनक मित्रताको पक्षमा निरन्तर उभिएको र नेपालको संविधानका प्रावधान, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सार्वभौम अधिकारमाथि आँच आउने सम्झौताले नेपाल-भारत मित्रतालाई न्याय गर्न नसक्ने ठहर नागरिक अगुवाहरूले गरेका छन्।
नागरिक अगुवाहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हिरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले प्रकाशित गरेकाे संयुक्त अपीलमा समस्याग्रस्त ठहर गर्दै सम्झौता गर्न नहुने भनी निम्न आधार प्रस्तुत गरेका छन्-
१. भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही रू. २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था सृजना हुने हामीले देखेका छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन। नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाफ हुने यस्तो सम्झौता नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
२. भारतीय सेनामा भर्ती हुन नयाँ 'अग्निपथ' प्रक्रियामा नेपाललाई समेत संलग्न गराइने सार्वजनिक भएको छ । नेपालका नागरिक भारतीय सेना र बेलायती सेनामा भर्ती हुने त्रिपक्षीय सम्झौता सन् १९४७ मा भएकोमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी 'अग्निपथ' योजना ल्याइएको हो, जसको अर्थ भारतले नेपालमाथि जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । हाम्रो सुझाव छ, भारतीय सेनामा नेपाली नागरिको भर्ती प्रक्रियालाई संशोधन वा पुनर्व्यवस्थापन गर्न १९४७ को सन्धिमाथि नै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसो नभई मन्त्रीस्तरीय सम्झौताबाट यसको निर्णय गर्न खोजिनु स्वीकार्य छैन ।
३. दस हजार मेगावाट जलविद्युत भारतीय बजारको लागि ग्यारेण्टी गर्दा नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि पनि असर पर्ने हुँदा यो सम्झौता आपत्तिजनक छ । नेपालको जलविद्युत केवल व्यापारिक वस्तु मात्र नभई जलस्रोतको उपयोगसँग स प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसबारे व्यापक राष्ट्रिय छलफल, संसदीय बहस र परामर्शबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न माग गर्दछौं।
प्रतिक्रिया