युनिकोड
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन मात्रै बनाएर नहुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
जितेन्द्र नारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको पदीय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रगतिशील अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, र सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क उनले गरे। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउने तर्फ आवश्यक नियम र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
रामप्रित पासवानले भ्रष्टाचारका कारण भन्दा पनि प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने बताए। इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहीत हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि नियम कानून भन्दा पनि सवल राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन, जनचेतनामा वृद्धि र दृढ राज्यनीति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने गरि कानुन बनाउन सक्यो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए। समाजको विकाससँगै अपराधको पनि प्रगति हुने भएकाले विधि नियम पनि आधुनिक बनाउदै लैजानुपर्ने र त्यो विषय विधेयकमा आएको भन्दै विधेयकको पशंसा गरे।
प्रकाश पन्थले वर्तमान अवस्थामा जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरि विधेयक नआएको टिप्पणी गरे। पछिल्लो समय मिडियामा आएका समाचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखिएको उल्लेख गर्दे उनले ठूला भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सक्ने ढंगले बलियो व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने तर्क गरे।
ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सरकारले स्वच्छता र निश्पक्षतालाई सम्बोधन गर्दे समाजमा अनुशासन कायम गर्नका लागि केही व्यवस्था थप र केही परिमार्जन गरि ल्याईएको बताए। सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया