राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रदेश खारेज गरी प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनु पर्ने बताए।
केसीले भने, ‘प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनु पर्छ। संघीय प्रणालीको औचित्य नभएको कुरा व्यवहारले स्पष्ट पारेको छ।’
केसीले थपे, ‘लामो समयदेखि नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेकाले यहाँका नेताहरु, जनभावनाहरु, शासक, प्रशासकहरु संघीयताको पक्षमा मनोवृत्ति नै छैन। दोस्रो कुरा यहाँको देशको भूगोल त्यही किसिमको छ। छिमेकमा ठूला देश छन्, त्यसकारण मुलुक आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन। अर्थतन्त्र कमजोर छ, संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो छ। त्यसकारण भुगोल, शासक, प्रशासक, अर्थतन्त्रको कारणले संघीयता प्रणाली यो मुलुकमा काम नै छैन।’
उनले संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद र १३८ जना मन्त्रीहरु पाल्नुपरेको बताए। उनले सरकारले सेना, प्रहरीको तलव र वृद्धभत्ता दिन नसक्ने भनिरहेको बेलामा यति धेरै सांसद र मन्त्रीहरुलाई कसरी पाल्न सक्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले संघीयता काम नलाग्ने रहेछ भन्नेकुरा सबैले अहिले महशुस गर्न थालेको स्पष्ट पारे।
‘त्यही संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद छन्। नेपाल जस्तो गरिव देशमा। सेना, प्रहरी, वृद्धभत्ता दिन सकिँदैन भन्छ, अर्को १३८ जना मन्त्रीहरु छन्, यो गरिब देशले पाल्न सक्छ ?’ केसीले भने, ‘नेपाली जनताले जातीय संघीयामा जान दिएनन्। पश्चिमा शक्तिहरुले धेरै पहल गरेका थिए। अहिले सबैलाई महशुस भएको छ। ’
उनले संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भएको र संघीय प्रणाली बोक्नुमा नेताहरुमात्रै नभइ नेपाली जनता पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताए।
उनले भने, ‘संघीयतामा जानको लागि राजनीतिक पार्टीहरुमात्रै दोषी छैनन्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले दबाब दिए, फसे। जनताले पनि बुझ्न सक्नुभएन। संघीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने भनेर जनता अल्मलिए। संघीय प्रणाली बोक्नुमा नेताहरुमात्रै नभइ नेपाली जनता पनि मञ्जुर भएका हुन्। अहिले धेरै राजनीतिक पार्टीले हुँदो रहेनछ भन्ने महशुस गरे।’
अध्यक्ष केसीले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताए।
Shares
प्रतिक्रिया