युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धि शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार रक्षा, उनीहरुको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक रुपमा प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायतका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाई उनीहरूको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार लागि परेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको रक्षा, उनीहरूको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक पनि प्रतिवद्धता रहेको छ। सबभन्दा पहिला म संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्यहरुले राख्नुभएका अधिकार सम्बन्धि विषय प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायतका लक्षित कार्यक्रम संचालन भईरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु।’
साथै, उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि थप लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्ने काममा सरकार लागेको बताए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत् थप लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक रहेको महसुस सरकारलाई भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लागू हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नमूना कानून तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइदैछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमित रुपमा उपलब्ध बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा अपांगता मैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा अभिमुखिकरण गरिँदै आएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यसलाई थप सार्थक बनाउनुपर्ने, अझ बढि प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकारलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।
‘नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहको बजेट निर्माण सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान लामो संघर्ष र त्याग, बलिदान पछि प्राप्त भएको उपलब्धी हो। स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रत्येक नागरिकका भावना बुझने, ग्रहण गर्न सक्नेगरी संस्थागत सवलीकरण गर्न आवश्यक छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउँदै जनताको सुखदुःखमा सँगै रहन सक्ने गरी जनउत्तरदायी बनाउन हामी लागि रहेका छौं,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया