एमसीसीबारे सरकारलाई विवेकशीलका ६ प्रश्न

विवेकशील नेपाली पार्टीले अमेरिकासँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताएको छ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विवेकशीलले एमसीसीबारे गम्भीर आशंका उब्जिएको भन्दै सरकारले केही बुँदामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ। एमसीसीबारे स्पष्ट पार्न विवेकशीलले सरकारसँग ६ प्रश्न समेत राखेको छ।

विकास र जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, अनुदान तथा ऋण लगायतका वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने बताउँदै उसले वैदेशिक सहयोग जवाफदेहितासहित उपयोग गर्न समेत सुझाब दिएको छ।

 विवेकशीलले यसअघि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताहरु सरकारी स्तरमा मात्रै गरिने तथा त्यसको बारेमा आम नागरिकको तहमा सुसूचित नगरिने चलनमा एमसीसीले परिवर्तन ल्याएको बताउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेको छ।

‘एमसीसीको यस कदमले गर्दा कतिपय बुँदामा आम नागरिकको तहबाट बहस गरिनु सकारात्मक हो तर त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यमा सरकार चुक्नु उसको असफलता हो। यस बहसले हाम्रो समग्र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई नै आवश्यक परे समीक्षा गरी एउटा समग्र कार्ययोजना अगाडि ल्याउनु जरुरी देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विवेकशीलले एमसीसीबारे देखिएका भ्रम हटाउन सरकारले निम्न ६ विषयमा आम नागरिकलाई प्रस्ट पार्न आग्रह समेत गरेको छ।

१. एमसीसी मार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो?

२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए?

३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो?

४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराई त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ?

५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ?

६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ?

विवेकशील नेपालीले यी बुदाँहरुमा प्रष्टता ल्याउँदै राष्ट्रिय हित अनुकूल आवश्यक संशोधन गरेर मात्र संसदबाट यस एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा निर्णय गर्न माग समेत गरेको छ।