युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहमतिअनुसार सुन प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
गत भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको भनी रास्वपाले रोष प्रकट गरेको छ।
‘भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नु पर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ’, असोज १० गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यो बैठक उक्त सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ।’
रास्वपाको उक्त बैठकले पार्टीगत तथा देशका समसामयिक विषयमा १० वटा निर्णय गरेको छ।
यस क्रममा उसले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न कसुरका कैदीलाई सजाय माफी दिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सदनमार्फत सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। यसैगरी ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यस्तै अन्य निर्णयमा रास्वपाले धरान र मलंगवामा भएका घटनाप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सम्बन्धित सबै पक्षमा अपिल गरेको छ भने चिकित्सकलाई भइरहेको आक्रमणका घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ।
यस्तै रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सन्दर्भमा गाउँगाउँ पुगी जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ भने पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बौद्धिक, पेसा व्यवसायीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेर्नुहोस् रास्वपाका १० निर्णयको पूर्णपाठ–
प्रतिक्रिया