के सुवास नेम्वाङले संविधानमा घुसाइदिएका थिए धर्मनिरपेक्षता?

गत भदौ २ गते संघीय संसद् सचिवालयले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘संसद्-सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका मुख्य वक्ता थिए संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ।

संसदीय बिटसम्वद्ध पत्रकारहरु तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानासहितको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा नेम्वाङले २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान र त्यसमा राखिएको संघीयतको प्रसंग झिके।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने सुनिश्चित भएको भन्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदाको घटनाक्रम पत्रकारहरुसँग स्मरण गरे।

२०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्र हटाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दा उनी आफैंले वाचन गरेका थिए। त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक अनुमोदन गरिएको थियो।

राजतन्त्रको अन्त्य २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट गरिसकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कायम भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए।

नेपाललाई धर्ननिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्ताव लिखित रुपमा संसद्‍बाट घोषणा गर्दा उनै नेम्वाङले वाचन गरेका थिए। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू बिरामी भएकाले उक्त घोषणा वाचन गर्न नेम्वाङलाई अह्राएका थिए।

धर्मनिरपेक्षसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दाको दस्तावेज वाचन गरेका उनै नेम्वाङलाई अहिले पनि नेपालबाट हिन्दु राज्य हटाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागिरहन्छ।

१५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्दा समाध्यक्ष थिए उनै नेम्वाङ।

उनले आफूलाई लाग्ने गरेको त्यही आरोपबारेमा धुलिखेलमा पत्रकारहरुलाई सविस्तार सुनाएका थिए।

‘२०६३ जेठ ४ गतेको कुरामा साथीहरु अझै पनि अभियान्ताका रुपमा रहेछन्। अझै पनि ठाउँ ठाउँमा त्यसबारे चर्चा गर्दा रहेछन्’, उनले भने, ‘२०६३ जेठ ४ गते आन्दोलनपछि स्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको उक्त घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित छ। जसलाई क्याबिनेटले पास गरेको हो। आन्दोलनकारीले गरेको मस्यौदालाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटमा लगेर त्यसपछि संसद्‍मा पठाउनु भएको थियो।’

क्याबिनेटबाट पास भएर संसद्‌मा आइपुगेको उक्त घोषणा पढ्ने जिम्मा थियो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छ। तर उनले आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या रहेको सभामुख नेम्वाङलाई सुनाए।

‘उहाँले बिरामी भएकाले सक्दिनँ भनेर मलाई त्यो घोषणा पढ्न लगाउनु भयो। स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले उहाँले तपाईं नै पढ्नु भन्दा मैले त्यसलाई गौरवका रुपमा लिएँ’, उलने भने ‘त्यो घोषणा मैले प्रतिनिधिसभामा पढेको थिएँ। पछि त्यो घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित भयो। सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै सांसदहरुलाई त्यो बाँडियो।’

उनले संसद्‍का प्रत्येक दैनिक कार्यसूचीसहित कामका विवरण पनि हरेक सांसदहरुलाई बाँडिने बताए। उक्त घोषणासहित त्यसदिनका कार्यसूची र विवरण पनि सबै सांसदलाई बाँडिएको नेम्वाङले बताए।

‘संसद्को कार्यसूची विवरण फर्ममा पढ्न पाइन्छ। जसलाई महासचिवले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। त्यसबेला महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए’, उनले भने, ‘यो कुरा जनतासम्म सार्वजनिक छ। अहिलेसम्म पनि धेरै साथीहरुलाई त्यसबेला भ्रम रहेछ।’

उनले जेठ ४ गते देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने एजेन्डा आफूले बीचमा घुसाएको भन्ने आरोपको खण्डन पनि गरे। ‘अनि मलाई आश्चर्य लाग्यो हामी त कसरी हिँड्दा रहेछौँ?’, उनले पत्रकारहरुसँग भने, ‘सरकारले त्यसरी पास गरेको, प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पास भएको दस्तावेजभित्र सुवास नेम्वाङले खुसुक्क के छिराइदियो भनेर चर्चा गरेछन्।’

उनले आफूले एक्लो निर्णयबाट धर्मनिरपेक्षता घुसाउन सम्भव नै नभएको पनि बताए। ‘त्यत्रो सरकारदेखि संसदमा आउँदै अघि बढेको कुरा मैले बीचमा घुसाउन सम्भव हुन्न। तर धर्मनिरपेक्षता त सुवास नेम्वाङले छिराइिदयो भनेछन्’, उनले भने, ‘इलाममा त्यहीकारणले मेरोविरुद्ध निर्वाचन अभियान लिएर पनि पुगेछन्। हाम्रा आँखाअगाडि भएका सरकारी दस्तावेजबारे अझै मप्रति प्रश्न उठाउँछन्।’

उनले उक्त घटनालाई लिएर यतिका वर्ष बित्दा पनि शंका गरिरहनु आश्‍चर्यजनक भएको बताए। ‘यो घटनापछि म झनै बढी आश्चर्यचकित भएको छु’, भदौ २ गते भनेका थिए,‘जनतामाझ प्रष्ट रहेको दस्तावेजमा मैले कुन्नि के कसरी घुसाउन सम्भव हुन्छ? राजपत्रमा प्रकाशित हुने चिजमा एक्लै कसैले केही एजेन्डा घुसाउन सक्दैन। मैले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाएको होइन।’

भिडिओ