युनिकोड
दुवै पक्षको जित हुनेगरी संसदको अवरोध हटाउने सहमतिनजिक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु पुगेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार अवरोध गरिरहेको सदन सुचारु गराउन दुवै पक्षको जित हुने गरी मध्यमार्ग नजिक उनीहरु पुगेका हुन्।
स्रोतका भनाइमा दुवै पक्षको ‘इज्जत’ जोगिनेगरी खोजिएको मध्यमार्ग उपर आजै साँझ सहमति हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना छ। प्रतिकूल मौसमका कारण आज सर्वदलीय बैठक हुन नसकेमा भोलि बस्ने बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
सुन तस्करीको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एक महिनादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुन काण्डमा सरकारकै संलग्नताको आशंका गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको हो।
सत्तापक्ष भने तस्करीका घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई नै अनुसन्धानको निरन्तरताको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा असर पर्ने सत्तापक्षको आशंका छ।
दुवै पक्ष झण्डै एक महिनादेखि आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध छ। आफूहरुको माग र अडानलाई दुवै पक्षले लामो समयदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्न दुवै पक्षलाई अप्ठेरो परिरहेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा सदनको अवरोध खोल्न मध्यमार्गको खोजी भएको हो।
स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुबीच करिब एक महिना सीआईबीलाई नै सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न दिने, त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान अपुग भएको कारण देखाएर उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आइतबार (३ भदौ) को प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुको बैठकमा यस कुराको संकेत गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको सो बैठकमा उनले अहिल्यै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले अहिल्यै उच्चस्तरीय समिति नबनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो बैठकमा उच्चस्तरीय समिति गठनको मागलाई भने अस्वीकार गरेनन्। यसै आधारमा बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरुको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही लचिलो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रमुख सचेतक गिरीले त प्रचण्डको भनाइका आधारमा ‘सरकार उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि तयार भएको आफूहरुको अनुमान रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवै लचिलो बनेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए।
स्रोतका भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग करिब एक महिना सीआईबीलाई नै सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न दिने र त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सहमत भएको बताइएको छ।
‘त्यसो गर्दा दुवै पक्षको अडानको सम्बोधन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्तापक्षको अडान अनुसार सीआईबीले सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त समय पाउँछ। त्यसपछि उच्चस्तरीय समिति बन्छ, त्यसबाट एमालेको माग पूरा हुन्छ।’
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको ‘विन–विन’ हुने गरी सहमतिको नजिक पुगेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्व पंक्तिभित्र लचकदार मानिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पठाएका थिए।
नेम्वाङ एमालेका तिनै नेता हुन्, जसले शनिबार आयोजित एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सदनको अवरोध संसदीय प्रक्रिया र संविधान बमोजिम नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। आफ्नै पार्टीले गरेको सदन अवरोधलाई संसदीय प्रक्रिया र संविधान प्रतिकूल रहेको बताउँदा समेत ओलीले नेम्वाङको आलोचना गरेनन्। बरु उनैलाई प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको नेतृत्व गर्ने गरी भाग लिन पठाए।
तिनै नेम्वाङको नेतृत्वमा एमाले आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएपछि सत्तापक्षले सहज महसुस गरेको थियो।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिको नजिक पुगेको कुराको संकेत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको फोन संवादले पनि दिन्छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीलाई सोमबार अपरान्ह फोन गरेका थिए र ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राखेका थिए। फोनवार्तामा प्रचण्डले सोमबार साँझ आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भइदिन पनि ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
‘आ–आफ्नो इज्जत जोगिने गरी दुवै पक्ष सहमतिको नजिक पुगिसकेका छन्, अरु कुनै कारणले त्यो आन्तरिक सहमति तोडियो भने छुट्टै कुरा, नत्र आज बस्ने बैठकले अनुमोदन गर्नसक्ने सम्भावना छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मंगलबार सदन सुचारु हुन्छ।’
प्रतिक्रिया