युनिकोड
सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार दिउँसो सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाटै भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरी अर्को निर्णय गर्न नहुने बताइन्।
उनले उच्चस्तरीय समिति बनाएर अहिलेको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन नहुने पनि बताइन्।
शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेकाले यसलाई गम्भीररुपमा लिएको पनि बताइन्।
अहिले फेरि अर्को समिति बनाउने नाममा अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप उनले लगाइन्।
शर्माले ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेको बताउँदै अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने दोहोर्याइन्।
‘धेरैपछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धानले एयरपोर्टबाट ठूलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको सुन बरामद गरेको छ। त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । कयन व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । यो अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन समातिने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। अर्को अनुसन्धानका लागि समिति चाहिँदैन।’
उनले सरकारले अहिले जे गर्दै छ सही भएको जिकिर गरिन्।
‘सरकारले जे गर्दैछ, त्यही रुटमा अनुसन्धान जान्छ। हिजो ३३ किलो सुनमा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरु बेलामा पनि बनेनन्’, उनले थपिन्, ‘अहिले यति सरकार आफैंले छानबिन गरिरहेको छ। अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ। वास्तविक दोषी समात्न समय लाग्छ, सम्भवतः दुई चार दिनमा कुरा मिलेर संसद चल्छ।’
भिडिओ
प्रतिक्रिया