युनिकोड
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन्।
उनले अदालतमा विचाराधिन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गरे।
‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरू गर्नु भएको छ। त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरू गरेका छौं। तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरुले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरी खासगरी विधायीकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक बाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौं।’
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाईमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने बताए।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरूबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढने सहमती भएको उनले बताए।
‘घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरुमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौ वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौं भन्दाखेरी यो अदालतमा गईसकेको विषय छ। र, देशैभरीका अव संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरुको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाँही यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौं,’ सभामुख घिमिरेले भने।
सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए।
उनले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताए।
‘हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौं। र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै। तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, त्यहाँको संस्थाहरुले नै त्यहाँको परिवेश के हो? त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ।’
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरित भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ।
प्रतिक्रिया