वकिलहरूले मनपरी फिस लिए, न्युनतम र अधिकतम शुल्क तोकियोस् : प्रभु शाह

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै शाहले गरिबहरूले वकिलसँग मुद्दा राख्नै नसक्ने स्थिति रहेको बताए।

‘अरुलाई कानून सिकाउने, न्यायको पैरवी, बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरू जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन?’, उनले भने, ‘आज देशमा वकिलहरूले मनपरी फिस लिने गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरुले बहस गर्दा झन्डै ५ लाख, १० लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ।’

वकिलहरुले मनपरी धेरै फिस लिने गरेका भन्दै यसको पनि नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘फिस यसरी मनपरी राख्न दिने हो कि होइन? अरु देशहरुमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीको उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। वकिलहरुले बहसमा कति पैसा लिने? लेखनमा कति पैसा लिने? परामर्शमा कति पैसा लिने? त्यसको न्युनतम र अधिकत तोक्नुपर्ने हो कि होइन? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेर विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।’

साथै, उनले वकिलहरूले मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेको टिप्पणी गरे।

‘वकिलहरू मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेका छन्। जसरी पैसा लिएका छन् त्यही अनुसार कर दिनुपर्ने हो कि होइन? फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन। रसिद दिदैन कर पनि दिँदैन। करोडौँ कमाउने वकिललाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

अध्यक्ष शाहले वकिलहरूले लिने रकमको न्युनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए।