युनिकोड
प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राख्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो माग गरेका हुन्।
सरकारले गरेको यस निर्णयले लोकतन्त्र र जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने उनले बताए। परियारले नयाँ राष्ट्रिय
पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक यो निर्णय गरिएको बताए।
‘यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडियो कार्यालयमार्फत राख्नु यो राजनीतिक कुचेष्टा हो’, उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। यसले एकातिर जनताको मतधिकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र रुपमा जन्मिएका पार्टीहरुलाई राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको संघर्षले मात्रै आएको नभइ नेपाली जनताको विज्ञान, चेतना र सबैको ज्ञानले सम्भव भएको उनले बताए।
‘यो व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीको स्वार्थले यो राज्यका संवैधानिक निकायहरुमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिन्छ भने रास्वपालाई त्यो सह्य हुने छैन’, उनले भने, ‘यसलाई रास्वपाले त्यसलाई स्वीकार्ने छैन। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, त्रुटि सच्याउनुस्। यो निर्णय खारेज गर्नुस्।’
प्रतिक्रिया