युनिकोड
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलवार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसमा उनले बजेट लेखिसकेपछि प्रि-बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गरे।
'बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन् । प्रतिपक्षले सय रुपैयाँ घटायो भन्छ, सरकार पक्ष त्यसमा तलमाथि हुँदैन । छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर परिवर्तन गरेको कुरालाई स्वीकार्न र सरकार फेल भएको छैन भन्ने बनाउनसके मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ, उनले भने।'
बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिनअघि प्रि-बजेट छलफल गराएर केही समाधान नहुने उनले बताए। 'बजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ, अहिले तीन चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ?' उनले प्रश्न गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको पनि बताए।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरे। उनले बजेट लेखिसकेपछि प्रि-बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया