बेपत्ता योद्धालाई जिउँदो रूपमा पाउन मुस्किल छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  बेपत्ता योद्धाहरूलाई अब जिउँदो रूपमा पाउन मुस्किल भएको बताएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको काम निकै ढिलो भएको भन्दै उनले अब बेपत्ताहरूलाई जिउँदो रूपमा पाउन मुस्किल भएको बताए। राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंको नाँचघरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बेपत्ता योद्धाहरुलाई शहिद घोषणा गरेर परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न उचित हुने भनाइ राखे।

उनले भने, 'पहिले मलाई बेपत्ता योद्धाहरू हुनुहुन्न होला, मरिसक्नु भयो भनेको सुन्दा त्यो भन्नेलाई झम्टौंझम्टौं जस्तो हुन्थ्यो। अहिले ती योद्धाहरूलाई बेपत्ता भन्नु भन्दा पनि उहाँहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी सहिद घोषणा गर्दा चित्त बुझाउने ठाउँमा पुगेको छु। मलाई लाग्छ हामी सबै त्यो अवस्थामा पुगेका छौं।'

डण्डपानी न्यौपानेलगायत बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्थाबारे जनयुद्धकालमै मानव अधिकारकर्मीहरूले तात्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग बुझ्न खोज्दा उहाँहरू पहिल्यै मरिसक्नु भयो भनेको र आफूहरूले सो कुरो अस्वीकार गरेको सम्झिए। अब समय धेरै घर्किसकेको बताउँदै उनले बेपत्ता आफन्तहरू सम्झेर सधैँ बेचैनीमा बस्न नसकिने बताए।

उनले भने, 'अब समय निकै बितिसक्यो आफन्तहरू सम्झेर कति बेचैनीमा बस्नु अब उहाँहरुको अवस्था सार्वजनिक गरी टंग्याउनु नै उचित हुन्छ।'

बेपत्ता योद्धाहरुको छानबिनको कुरा र शान्ति प्रक्रियाको काम अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए।

दुई वर्षभित्र बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक हुने पनि उनले बताए। संसद्‌मा रहेका सबै दलसँग सहमति गरी समिति तथा उपसमिति बनाएर छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए। सो प्रक्रिया दुई वर्षभित्र टुंग्याउने गरी आफू लागेको उनको भनाइ थियो।

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक बेपत्ता योद्धाहरुको नाम लेखिएको शिलालेख उद्घाटन गरेर जनयुद्धका योद्धा र बेपत्ता योद्धाहरूको पक्षमा काम सुरु गरेको उनको भनाइ थियो। 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको निर्णय खोजेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको बताए। साथै, विभिन्न विरोधका बाबजुत पनि आफूले हल्ला नगरिकनै जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताए। 

२०७१ मा भएको निर्णय अनुसार आफूले सरकार प्रमुखको हैसियतले जनयुद्धका योद्धाहरूलाई दुई लाख दिन गरेको निर्णयको अनावश्यक विरोध भएको बताउँदै सो विषयमा सर्वाच्च अदालले पुनः राहत दिने बाटो खोल्ने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

जसका निम्ति माओवादी आन्दोलनका सम्पूर्ण धार एक भएर सचेतता पूर्वक लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।