अदालतको आदेश नआएसम्म निलम्बित हुने छैनन् टोपबहादुर

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा करोडौं लिएर ठगी गरेको आरोप लागेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव एवम् अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी अदालतको आदेश नआएसम्म निलम्बित नहुने भएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वैशाख २० देखि फरार उनलाई प्रहरीले आइतबार (वैशाख ३१) मा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट प्रक्राउ गरेको थियो।

रायमाझीलाई प्रहरीले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ। उनलाई अनुसन्धानका लागि ३ दिन थुनामा राख्ने आदेश भएको छ।

यससँगै सोमबारदेखि नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायमाझीको बयान पनि सुरु भएको छ। सोमबार साँझ ६ बजेसम्म उनको बयान चल्ने छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमा टोपबहादुरको बयान थालियो

सोमबार नै उनी पक्राउ गरेको पत्र जिल्ला प्रहरी परिसरले संसद सचिवलायमा पठाइसकेको छ।

तर, जिल्ला अदालतबाट उनीमाथिको आरोप पुष्टि भएर आदेश नगरेसम्म सांसदबाट तत्काल निलम्बन हुने छैनन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को धारा २४८ को उपधारा ३ र ४ मा यससम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’ उपधारा ३ मा लेखिएको छ।

टोपबहादुर पक्राउ परेको प्रहरीको पत्र संसद् सचिवालयमा पुग्यो

यस्तै ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ४ मा उल्लेख छ।