युनिकोड
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा छिटो भन्दा छिटो प्रस्तुतुत गर्न मन्त्रालयबीचको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले चाँडो नै संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्ने हो भने सबै मन्त्रालयहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ , यसमा शिक्षा मन्त्रालयले बजेट चाहिने क्षेत्र कहाँ भन्ने पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशत बैंक खातामा तलव भत्ताका रुपमा जान्छ, त्यो शैक्षिक सुधारका कार्यक्रममा जानुपर्छ। शैक्षिक सुधारमा लगानी गरेका छैनौँ।’
उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। सचिव पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा क्षेत्रमा पनि आवश्यक लगानीको स्थान पहिचान गरी अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत बजेट तलव भत्तामै सिमति हुने भएकाले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र योजनासहित मन्त्रालय अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
‘मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। बजेट शिक्षामा बढाउनुपर्छ। उच्च शिक्षा विधेयक १२ वर्षअघि ल्याउने भन्ने थियो, तर प्रस्तुत भएन, संघीय शिक्षा ऐन पनि त्यही हुने हो की भन्ने चिन्ता छ। संसदमा प्रवेश गराउने काममा सबै मन्त्रालय लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।
समिति सचिव पाण्डेले उच्च शिक्षा विधेयक जसरी नै संघीय शिक्षा ऐन पनि संसदमा प्रश्तुत हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया