युनिकोड
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक सांसदले जानकारी दिए।
सोमबारको निर्णयअनुसार शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सभापति लामिछानेको पटक पटकको वार्ता सकारात्मक दिशातिर अघि नबढेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिर बस्ने निर्णय भएको छ,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘यो निर्णयसँगै अब पुस १० देखि प्रचण्ड सरकारसँगको सहकार्य पनि टुंगिएको छ।’
यसअघि गत सोमबार बसेको रास्वपा बैठकले निर्णायक छलफल राख्ने निर्णय गरेको थियो।
गत मंसिर ४ को चुनावपछि सरकारमा सहभागी भइसकेको रास्वपा नागरिकता मुद्दाका कारण गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
माघ १३ गते रविले सांसद पद गुमाएपछि रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर रविको राहदानी विवाद पनि रहेको अवस्थामा रास्वपाले फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएको थियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा पनि रास्वापले साथ दिएर सरकारको पक्षमा उभिएको थियो।
तर वैशाख १० गते रवि चितवन २ को उपनिर्वाचनबाट विजयी भएसँगै सरकारमा फर्किने चर्चा थियो। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविसँग पटक पटक वार्ता गरेका थिए।
तर रास्वपाले आफूहरु सात दलीय गठबन्धनमा हुँदा न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा राखिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी बुँदा हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।
यसलाई लिएर प्रचण्डले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम संशोधन गरेर भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर रविले यसअघि पाएका साविककै मन्त्रालयमा आफ्नो अडान राखेका थिए। उनको मागबीच बुधबार प्रचण्डले कांग्रेसबाट तीन मन्त्री थपेसँगै रास्वपाको सरकार यात्रा संकटमा परेको थियो।
यसबीचमा रविलाई प्रतिपक्षमा लैजान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमै बोलाएर वार्ता पनि गरेका थिए।
प्रचण्ड र ओलीको तानातानबीच रास्वपाले अब सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर आफूलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया