राजेन्द्र लिङ्देनको प्रस्ताव- अयोग्य लडाकुलाई उपचार, रोजगारी र सीपको व्यवस्था गरौं

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सत्ताको चरम  दूरुपयोग गरेर सरकारले गरेको सो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाई थियो। 

अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा उपचार अस्वभाविक र महंगो भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। 

राजस्वले पूँजीगत खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिने कुरा सत्ताको चरम दूरुपयोगको नमूना भएको पनि उनले बताए। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले अयोग्य लडाकुहरुलाई स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी र सीपको आवश्यक्ता व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले आफूले सकेसम्म विदेश उपचार यात्रा नगर्ने र राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने घोषणा समेत गर्नु भयो । 

‘अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै कुराहरु भयो कि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै ८० अर्व भुक्तानी दिन बाँकी छ। राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला अस्वभाविक ढंगको र महंगो राष्ट्रपति वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरुलाई जुन रकम वितरणको तयारी गर्न लागिएको छ। सत्ता दूरुपयोगको यो चरम नमूना हो। र, यस्ता कामहरु रोकिनु पर्दछ।’

उनले अयोग्य लडाकुहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सुविधा दिँदै सीप र रोजगारी दिनुपर्ने बताए। 

‘स्वास्थ्य उपचारमा पनि अब एउटा नीति बनाउनु प¥यो। म आफैं कोभिडको बेला असाध्यै बिरामी भए । अघिल्लो पटक संसदमा थिए त्यसबेला। तर मैले एक रुपैयाँ पनि उपचार खर्च लिइन। त्यतिमात्र होइन् द्धन्द्धको बेला ठूलो क्षति गुमाउने मान्छे मध्ये म पनि एक हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले मैले त्यति बेला पनि सरकारसँग कुनै क्षतिपूर्ति मागिन। र, लिइन। र, आज एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षको रुपमा यहाँ सार्वजनिक ढंगले प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु–भविष्यमा पनि आम नागरिकले भन्दा फरक कुनै पनि स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सरकारबाट लिने छैन।’

ध्यक्ष लिङदेनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।