राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समितिकी सभापति थापाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा गर्न पटकपटक सरकारलाई सचेत गराइएपनि सरकारले वास्ता नगरेको पनि उनले निष्कर्ष सुनाइन्।
24
Shares
प्रतिक्रिया