युनिकोड
नेकपा एमालेले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शिघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।
मिटर ब्याज असुल गर्ने कामलाई अपराध ठह¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यस्ता अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई तत्काल कडा कानूनी कारबाही गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए।
‘मिटरब्याजबाट पीडितहरु काठमाडौंमा आई धर्नामा बसेको र उनीहरु शारिरीक तथा मानसिक पीडाका कारण विरामी पर्दै गएको स्थितिप्रति नेकपा एमालेको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तिय प्रणालीको मान्यता विपरित सर्वसाधारणलाई अपm्ठ्यारोमा पारेर मिटर ब्याज असुल गर्नु गैरकानूनी हो,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरु अमानवीय समेत छन। मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरुले घरजग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दामामिला व्यहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाड्न बाध्य हुनुपरेको र कतिपय बालबालिकाहरुले पढाईसमेत गुमाउनु परेको यथार्थले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख राज्य र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको उपहास गरिरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ।’
लामो समयदेखि पीडितहरुले यस विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहिनताको परिचय भएको एमालेले जनाएको छ।
‘हाम्रो पार्टी यस समस्याको समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शिघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ। प्रचलित कानुन विपरित मिटर ब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तिय अपराध ठह्¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ,’ गुरुङले भने, ‘यस्तो काममा संलग्नहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कडा कानूनी कारबाही गर्न र उनीहरुले झुक्याई कब्जामा लिएका जग्गाजमिन फिर्ता गराउन र यस विषयमा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएका, फरार हुन बाध्य भएकाहरुलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पीडितहरुको गुनासो सुन्ने, सूचना संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।’
बैठकले अप्रिल २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ आंै वर्ष प्रवेश हुने भएकाले सोही अवसरमा सोही दिनबाट लागू हुनेगरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउनका लागि पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा सदस्यहरुलाई सुझाव दिन पनि बैठकले निर्देशन दिएको एमालेले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया