युनिकोड
राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेपनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने निर्णय गर्दैगर्दा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच जे सहमति भयो, त्यो समझदारी सम्झँदा सो अध्यक्ष माधव नेपाललाई सन्तुष्टि नै मिल्दो हो।
किनभने, राष्ट्रपति उम्मेदवार तय गर्ने सिलसिलामा भएको समझदारीका कारण प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सम्भावना बलियो छ भने प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सो पार्टीका सबै सांसदहरुले पनि मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था छ।
अध्यक्ष नेपालसहित प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन्। झण्डै तीन लाख मत प्राप्त गरेपनि राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दा सो पार्टीले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभामा आफ्ना सदस्यहरु पठाउने अवसर प्राप्त गरेन।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको भए समानुपातिक तर्फबाट थप २–३ जना प्रतिनिधि सभामा पुग्ने थिए। यसो हुँदा सत्तागठबन्धनमा सो पार्टीको सौदावाजी क्षमता (वार्गेनिङ पावर) स्वभाविक रुपमा बढ्ने थियो। उसले प्राप्त गर्ने मन्त्रालय थप हुन सक्थे।
प्रचण्डपछि माधव प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त नगर्दाको पीडा एकातिर भएपनि अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख दलबीच भएको समझदारी पलना हुँदा प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था छ। त्यसो हुँदा सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित आफ्ना सबै सांसदहरुलाई पालैपाले मन्त्री समेत बनाउने अवसर प्राप्त गर्ने छ।
खासमा प्रतिनिधि सभामा यो दलका सांसदहरुको संख्या न्यून भएकाले सबै सांसद मन्त्री हुन सक्नेछन् र वर्तमान सत्तागठबन्धन निर्माणमा यो दलको भूमिका महत्वपूर्ण भएका कारण प्रधानमन्त्री समेत पाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो।
अहिलेको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री छन् भने राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल बनिसकेका छन्। गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उपराष्ट्रपति प्राप्त गरिसकेको छ।
गठबन्धनमा सामेल भइनसकेपनि ६ चैत्रमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख प्राप्त गरेको छ। गठबन्धनका महत्वपूर्ण दलहरुमध्ये उल्लेख्य जिम्मेवारी प्राप्त नगरेको दल एकीकृत समाजवादीमात्रै हो।
तर, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा एकीकृत समाजवादीपनि गठबन्धनबाट लाभान्वित हुनेछ। किनकी अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा छोटो समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री हुने योजनामा राजनीतिक कदमहरू चालिरहेका छन्।
गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पौडेललाई बनाइँदै गर्दा नेपाललाई पनि प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाइने समझदारी भएको केही नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। २ चैतमा नेपाली कांग्रेस ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले यसको पुष्टि गरिसकेका छन्।
‘गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भए अनुसार यो सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ’, सो कार्यक्रममा निधिले भनेका थिए, ‘पहिलो चरणमा प्रचण्ड, दोस्रो चरणमा माधव नेपाल र तेस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’
समझदारी अनुसार, प्रचण्ड पहिलो आधा कार्यकाल अर्थात् साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन्। त्यसपछिको एक वर्ष एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसपछि बाँकी डेढ वर्ष सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् र उनैले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउने नेताहरूको भनाइ छ।
कतिपय नेताको बुझाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँट प्रचण्ड दुई, नेपाल एक र देउवा दुई वर्ष पनि हुन सक्ने भन्ने छ।
माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनमा फिर्ता गराउन खेलेको भूमिका र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति अफर गर्दासमेत अस्वीकार गरेको योगदानस्वरुप नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै दल सहमत भएका हुन्।
प्रत्येक सांसदलाई मन्त्री
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेपनि गठबन्धनमा भएको समझदारीका कारण अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आफैमा रोचक विषय हो। तर, यो भन्दापनि रोचक चाहिँ पार्टीले चाहेमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने स्थिति हो।
जस्तो कि, गठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच भएको समझदारी अनुसार प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा तीनजना प्रधानमन्त्री हुनेछन्– प्रचण्ड, नेपाल र देउवा। नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ मन्त्रीपनि परिवर्तन भइहाल्छन्।
६ चैतमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय सो पार्टीले गरिसकेको छ। माओवादीलाई एमालेसँगको गठबन्धनबाट छुटाएर ल्याउन र ओलीले अफर गरेको राष्ट्रपति पद अस्वीकार गरेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई सम्मानजनक स्थान दिन कांग्रेस र माओवादी दुबै सकारात्मक भएका हुन्।
यस हिसावले यो दलले वर्तमान मन्त्री मण्डलमा कम्तिमा तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो हुँदा प्रचण्डपछि अध्यक्ष नेपाल र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासमेत थप ३–३ जना सांसदहरुले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
निर्वाचित १० मध्ये अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले बाँकी सांसदहरुको संख्या ९ हुन्छ। तर, तीन–तीन वटा सरकारमा तीन–तीन जनाका दरले मन्त्री बन्दा ९ जनाले यो अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचितहरुलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेमा मात्र एकीकृत समाजवादीका निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुने हो।
तर, संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु पनि मन्त्री हुन पाउँछन्। सो पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा ८ जना सदस्य छन्। ८ मध्ये ५ जना महिला छन्। मन्त्री मण्डलमा पठाइने नाम समावेशीपनि हुनुपर्ने तथा प्रतिनिधि सभामा महिला सदस्य नभएकाले एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यलाई मन्त्री मण्डलमा पठाउन सक्ने सम्भावना बढी छ।
यो अवस्था र मन्त्री मण्डलमा तीन भन्दा बढी सिट प्राप्त नगरेको स्थितिमा चाहिँ तीन वटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सो पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले मन्त्री बन्ने अवसर नपाउन सक्छन्।
प्रतिक्रिया