युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री नबनाउने मुड बनाएका छन्।
रविले शुक्रबार र मंगलबार दुई पटक बालुवाटार पुगेर आफैंलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्रोतले उनको नाममा तयार हुन नसकिने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रविको नागरिकता अवैध ठहर गरिदिँदा सांसदसहित सबै पद गुमाएको सन्दर्भमा तत्कालै गृहको जिम्मेवारी दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइनसकेका कारण उनलाई गृहमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष बालुवाटारले निकालेको हो।
'सर्वोच्चबाट उहाँ (रवि) को मुद्दाको आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन', प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, 'अदालतको आदेशको पनि पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फेरि ल्याउन सकिने अवस्था छैन।'
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारहरुसँग पनि यसबारेमा परामर्श गरिसकेको बताइएको छ। 'सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ नै नआएको अवस्थामा अहिले नै उहाँलाई गृह दिन कसरी मिल्ने हो र?', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसमाथि यसबारे सत्ता साझेदार दलहरुबीच पनि सहमति जुट्नुपर्छ।'
यसअघि मंगलबार बिहान रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो पार्टीको भागमा परेको गृहमा पुनः नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले यदि गृह आफूलाई नदिने हो भने सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएर रवि बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस जवाफ नदिएर सल्लाह गर्छौं भनेपछि रविले मंगलबार बेलुकीसम्मको डेडलाइन (समयसीमा) दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ।
रास्वपाको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि गृह आफूहरुको भागमा भएकाले त्यसमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय पनि आफूहरुकै भएको निर्णय लिएको थियो।
तर रास्वपाले गृहमा पठाउने व्यक्तिबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन। सर्वोच्चको आदेशबाट सांसद पद गुमाएका रविले भने आफैंलाई गृहमन्त्री बनाउनुर्ने मत राख्दै आएका छन्।
उनले शुक्रबार नै बालुवाटार पुगेर आफैंलाई गृहमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। अहिले गृहमा फर्किए राहदानी विवाद पनि मिलाउने बताउँदै उनले ६ महिनासम्म उपचुनावबाट संसदमा फर्किने तर्क गरेका थिए।
तर माओवादी केन्द्र पदाधिकारीको बैठकले भने गृहमन्त्रालय अरुलाई दिन नहुने अडान लिएको छ। बरु गृह प्रधानमन्त्री आफैंले राखेर जानुपर्ने माओवादी पदाधिकारीहरुको जोड छ।
प्रतिक्रिया