अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्यान्ड भ्रमणको अन्तर्य : प्रचण्ड सरकारप्रति सन्देह कि सहकार्य?

राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड दुई दिने भ्रमणका लागि आइतबार साँझ काठमाडौं आइपुगेकी छन्। उनले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट गर्नेछिन्। 

नुल्यान्डले नेपालसँग अमेरिकाको साझेदारीका व्यापक विषयमा काठमाडौंको नयाँ सरकारसँग संवाद गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस १० मा नाटकीय रुपमा गठबन्धन परिवर्तन भएर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेयता नेपाल भ्रमण गर्ने नुल्यान्ड सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। 

पछिल्लो एक वर्षमा अमेरिकाका तर्फबाट तारन्तार उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले यसलाई अमेरिकाले नेपाललाई दिएको महत्वका रुपमा अर्थ्याएका छन्। तर, केहीले नेपालप्रति अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई सन्देहको नजरले पनि हेर्ने गर्छन्। खासगरी एक वर्षअघि एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरिनुअघि भएको बखेडापछि त्यस्तो सन्देह बढेको हो। 

एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच विवाद मात्र भएन, जनस्तरमा समेत चर्को विभाजन देखियो। त्यतिमात्र होइन, एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच समेत आरोपप्रत्यारोप चल्यो।

एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकाले केही वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादित बन्यो। अन्ततः सरकारले त्यो अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्ने भन्दै अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, अमेरिकाको बढ्दो चासोबाट सशंकित नभई सो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्। अमेरिकाका लागि दुई पटक नेपालको राजदूत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले नेपालले आफ्नो परिचयको रुपमा रहेको असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाए।

‘सम्पर्क र संवाद बढ्नु खुसीको कुरा हो। तर, विश्वमा अहिले भइरहेको ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो परिचयको रुपमा रहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच नआउनेगरी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ डा. थापाले नेपालखरसँग भने।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध विगतदेखि नै बलियो रहेको बताउँदै पछिल्ला भ्रमणहरु पुरानो सम्बन्धको निरन्तरता भएको बताउँछन्। 

‘अमेरिकाबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण विगतको सम्बन्धको निरन्तरता मात्रै हो। जब दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो, त्यतिबेलै नेपालमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आएको थियो, जसले पद्य शमशेरलाई लिजन अफ मेरिट दिएको थियो। त्यो बेलायतलाई विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकको जुन सहयोग प्राप्त भयो, त्यसको सराहना थियो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन। उसले सधैँ सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो अवस्थितिका कारणले छिमेकमा मात्र होइन, नेपालको महत्व विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको छ। यो खुसीको कुरा हो। त्यसो भन्दाभन्दै पनि परराष्ट्रनीतिमा सतर्कता चाहिँ अपनाउनुपर्छ।’

यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका अरुणकुमार सुवेदी अमेरिकाले नेपालको नयाँ सरकारको राय बुझ्न खोज्नु अनौठो नभएको तर्क गर्छन्।

‘कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अलि बढी उपस्थितिजस्तो लाग्न सक्छ। कहिले कम प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्धारण गर्ने अवस्था हो। तर, सुरुदेखि नै सम्बन्ध अनवरत छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसमा अमेरिकाबारे र संसारको प्रजातान्त्रिक कित्ताका देशहरुबारे भिन्नभिन्न किसिमका धारणा राख्ने दलहरु भएकाले सरकारको एकीकृत विचार के होला भनेर अमेरिकीहरुले जिज्ञासा राख्नुलाई अनौठो मान्दिनँ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई पनि नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो चासोबाट चिन्तित हुन नहुने बताउँछन्। 

‘हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेपछि धेरैभन्दा धेरै देशले नेपालप्रति चासो राखुन्, नेपाललाई सहयोग गरुन्, उनीहरुको व्यापार, लगानी बढोस् भन्ने चाहने हो। हाम्रा आधारभूत मान्यताहरुमा तलमाथि नहुनेगरी धेरैभन्दा मुलुकसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा रहन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन।’

कम्युनिस्ट सरकारसँग सन्देह राख्छ अमेरिका?
नेपालसँग निकै पुरानो र बलियो सम्बन्ध रहेको मुलुक हो अमेरिका। नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध अविच्छिन्न रहँदै आएको छ। तर, काठमाडौँको कूटनीतिक वृत्तमा अमेरिका नेपालमा कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेसको सरकारसँग सहकार्य गर्न ज्यादा रुचाउँछ भन्ने चर्चा चल्छ।

यद्यपि, अमेरिकाले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरुसँग पनि पहिले पनि सहकार्य गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।

‘मलाई लाग्छ, सन्देह गरेर होइन, सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेर अमेरिकी अधिकारीहरु आएका हुन्,’ पूर्वराजदूत चालिसे भन्छन्। 

सुवेदी भने अमेरिकाले कांग्रेसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। यसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको काम गराइ नै जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ।

‘कम्युनिस्ट, कांग्रेसको कुरा भन्दा पनि २००८ सालदेखि नै कम्युनिस्टहरुले संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरुलाई खलनायकीकरण र कम्युनिस्ट मुलुकहरुलाई आदर्श राज्यका रुपमा चित्रित गरेर आफ्नो राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्दै आए। तर, कांग्रेस कहिल्यै पनि त्यस्तो उत्तेजनात्मक र कुनै मुलुकप्रतिको घृणाभावलाई नै आन्तरिक मुद्दा बनाएर राजनीति गरेको शक्ति होइन। यद्यपि अहिले पपुलिजमको रोग कांग्रेसभित्र पनि निर्माण हुन थालेको छ। तर कांग्रेसको इतिहास त्यस्तो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्तुलित नीति, राष्ट्रको स्वार्थकेन्द्रित परराष्ट्र नीति बोक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक छैन भनेर विश्वास गर्नुलाई अनौठो मान्दिनँ।’

उनले अन्य दलहरुले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने बताए।

तर, अमेरिका नेपालको कम्युनिस्ट सरकारसँग सशंकित छ भन्ने मान्यता गलत भएको डा. भट्टराईको तर्क छ।

‘हामी सशंकित छौँ भनेर अमेरिकीहरुले भनेका छैनन्। सशंकित छन् भन्ने मान्यता कसैले राख्छ भने त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। चाहे अमेरिका होस् या भारत, चीन, युरोप वा जापान, सबैले जनताद्वारा म्यान्डेटप्राप्त सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। किनभने त्यो नेपाली जनताको रोजाइ हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी हामी भारतमा कसले जित्छ, अमेरिकामा कसले जित्छ भनेर चासो दिँदैनौँ त्यही भनाइ हाम्रो मामिलामा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बोक्नुपर्छ। त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्यौँ भने राष्ट्रिय हित हुन्छ।’

‘नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति भारत र चीनलाई पच्दैन’
नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्न थाल्नुको कारण विश्व मञ्चमा भारत र चीनको उदय भएको पूर्वराजदूत चालिसेको तर्क छ।

‘हिजोसम्म अमेरिकाको उपस्थितिका विषयमा नेपालमा प्रश्न उठ्दैनथ्यो। ७३ वर्ष भइसक्यो। जुन बेला भारत उपनिवेश थियो। त्यो बेलादेखिको सम्बन्ध हो,’ चालिसे भन्छन्, ‘अहिले आएर एमसीसी र एसपीपीका बारेमा विवाद भयो। त्यसको कारण के हो भने हिजोसम्म भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्र थिएनन्। अहिले चीन दोस्रो ठूलो र भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो। उनीहरुको सैन्य शक्ति पनि बढ्यो। अमेरिकाको चीनसँग आफ्नै चुनौती छ, भारतसँग आफ्नै छ। त्यसले गर्दा यहाँ अमेरिकाको बलियो उपस्थिति र ज्यादा गतिविधि यी दुवै देशलाई पाच्य भएजस्तो देखिँदैन।’

नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बेवास्ता गर्न नहुने तर त्यसो गर्दा दुई छिमेकीलाई पनि चिढ्याउन नहुने चालिसे बताउँछन्। त्यसका लागि नेपाल कुनै पनि मुलुकको क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी स्वार्थको हिस्सा बन्न नहुने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जोड दिनुपर्ने उपाय उनले सुझाए।

‘त्यस्तो महाशक्ति, जोसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ, उसँगको सम्बन्धलाई हामीले बेवास्ता गर्नुहुन्न। त्यो सम्बन्धलाई यथावत ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर, अमेरिका र चीनबीच तथा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धमा पनि चुनौती छन्। नेपालले गर्नुपर्ने के हो भने अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउँदा छिमेकीहरुलाई असर नगरोस्,’ चालिसे भन्छन्, ‘त्यसको एउटै उपाय भनेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ। नेपालले अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दा नेपालले प्रष्ट इसारा गर्न सक्नुपर्छ कि हाम्रो सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनुपर्छ तर तिम्रो क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी स्वार्थको पछि हामी लाग्न सक्दैनौँ। तिमीले हाम्रो सीमा बुझ्नुपर्छ भनेर अमेरिका र अरु मुलुकलाई पनि भन्नुपर्छ।’