सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्याका अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीले प्रहरीकै अगाडि सांसदको शपथ लिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिए। तर प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय भने उनी फरार सूचीमा रहेको भन्दै आलटाल गरिरह्यो।
उच्च अदालतको आदेशपछि पनि पक्राउ नपरेका सांसद अहिले भने मोबाइल बन्द गरेर फरार भएका छन्। केहीदिन अघि उनी पक्राउ नपरेको भन्दै संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रश्न उठाएका थिए।
सोही बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रिया अनुसार हुने र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिएका थिए। तर अहिले कोइरी मोबाइल बन्द गरेर फरार भएका छन्।
गृहमन्त्रालयको लिखित निर्देशन आएपछि कोइरीलाई पक्राउ गर्न देशभर निर्देशन दिइसकेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो। जिल्ला अदालतबाट उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। त्यसपछि पुनरावेदन गरिएको थियो। उच्च अदालतले चुानाव लगतै कोइरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि पनि उनी संसदमा प्रहरीकै अगाडि उपस्थित थिए।
तर प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौं। गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि हामीलाई आदेश नै त्यही हो। अहिले त लिखित निर्देशन नै आइसकेको छ।’
७७ वटै जिल्लामा पक्राउ गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको राईले बताए। गत पुस २७ गते राप्रपाको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए। तर त्यसपछि मन्त्री लामिछानेसँगै सांसद कोइरी संसदमा उपस्थित थिए।
उक्त बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले कोइरीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए। उनले कोइरीको विषयमा प्रष्ट पार्न माग गरे पनि सभामुखले त्यसलाई सुनेको नसुनै गरिदिएपछि बैठक निर्वाद अघि बढ्यो।
अदालतको आदेशपछि कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाहेक कुनै अप्ठेरो छैन। एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गरिसकेपछि मात्रै प्रहरीले संसदलाई सूचना दिँदा हुने व्यवस्था छ।
नियम २४४ मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा उल्लेख छ, ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ।’
बैठक नचलेको अवस्थामा सचिवालयले सूचनापाटीमा सो सूचना टाँस गर्न लगाइ सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको् सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने उल्लेख छ। सांसदबाट पनि निलम्बित भएको मानिनेछ।
गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले पटक पटक मौखिक निर्देशन दिएपनि पक्राउ नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो। तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले लिखित पत्राचार नै गरेको थियो। गृहको पत्रपछि प्रहरीले सर्कुलर गरेको हो।
२०७२ भदौ २५ गते मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीबाट कुटपिटमा परी गम्भीर घाइते भएका असई विकको अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ गते कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ गते जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया