युनिकोड
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति सोमबार आपत्ति जनाए।
उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एकजना नेता उनले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने बताए। राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको त्क थियो।
‘जेलभित्र रहेका राजनीतिकर्मीको नाम राख्ने हिसावले जुन गृहकार्य गर्न खोजिँदैछ नि। यो अर्को षडयन्त्रपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अपराध र राजनीतिलाई मिसाउने र अपराध र राजनीतिलाई उस्तैउस्तै हो। हात माथि पर्दा राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टान्त दिन खोजिराखेको छ गठबन्धनले। एमालेले यसलाई गलत ठान्छ’, उनले भनेका थिए।
रेशम चौधरीसहितलाई जेलबाट छुटाउने अध्यादेश संविधानमाथिको प्रहार : रिमाल
रिमालले जेलका राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने नाममा इँटाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन लागिएको तर्क गरे।
तर, उनीसमेत प्रमुख राजनीतिक सल्लाकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता गराउने योजनासहित १९ जेठ २०७८ मा सम्झौता गर्न लगाए।
थरुहट/थारुवान संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको उक्त ६ बुँदे सम्झौतामा राज्यकोतर्फबाट दुईजनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७७ चैत पहिलो साताबाट माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चैत १ गते माइतीघरमै पुगेर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यस चैत १५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। पाँच पटकसम्मको वार्तापछि कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ संयोजक रहेको वार्ता टोलीले उक्त ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। सरकारकोतर्फबाट वार्ता टोली संयोजक कानुनमन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले नेतृ भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उता आन्दोलित समूहबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरी, सदस्यहरू प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सहमतिमा ओली सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशमलाल चौधरीसहितका मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्न संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सम्झौताअनुसार कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा भएका भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको थियो।
'संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने छ,' सहमतिमा भनिएको थियो।
त्यसैगरी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, राज्यको हरेक तहमा थारूलाई आरक्षण दिने, संविधानअनुसार थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठन गराउने, कमलरी-कमैया संघर्ष समितिसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो।
रेशमको बचाउमा ओलीको भाषण
थरुहटसँग सम्झौता गरेको ठीक एक वर्षपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिइसकेका थिए। उनी गत वैशाख २२ गते कैलाली पुगे। स्थानीय तह निर्वाचन अभियानमा पुगेका बेला उनले कैलालीको बौनियामा रेशको बचाउका लागि राम्रै शब्द खर्च गरे।
टीकापुरमा काखे बालक र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीको विभत्स हत्या गरिएको घटनामा रेशमको संलग्नता नरहेको तर्क पनि ओलीले गरे।
ओलीले टीकापुर घटना हुँदा रेशम त्यहाँ नै नभएको तर्क गरेर भोट फकाउने कोसिस गरे।
‘मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्, अनेकौँ हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन', उनले बौनियामा भने, 'यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाए। रेशम चौधरी त्यसबेला (२०७२ भदौ ७ गते) यहाँ थिएनन्। उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन।’
भिडिओ
आफूले थारु समुदायको माग पूरा गर्ने प्रयास गरे पनि सरकार ढलेकाले नसकेको ओलीले बताए।
‘थारु समुदायका नेताहरुसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेर समस्या समाधान गरौँला भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, तर सरकार नै गयो,’ उनले भने, ‘अहिले (शेरबहादुर देउवा नेतृत्व) को सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेन, भोटको राजनीति गर्छ समस्या समाधान गर्दैन।’
टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालतलेसमेत दोषी ठहर गरेपछि २०७४ को आमनिर्वाचनमा विजयी सांसद रेशम चौधरी अहिले पनि डिल्ली बजार जेलमै छन्।
रेशम चौधरीको रिहाइको माग राख्दै थारु कल्याणकारी सभाले काठमाडौंको माइतीघरमा गरेको धर्नास्थलमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' पुगेको प्रसंग पनि उनले निकालेका थिए।
‘हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरु अनसन बसेका ठाउँमा, धर्ना दिएको ठाउँमा आफैं गएर पलेँटी कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभएको थियो,’ ओलीले भने, ‘तर सरकार नै गयो, तपाईंहरुलाई थाहा छँदै छ।’
दोषी
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले रेशमसहित र गंगाराम डगौरा चौधरी, हरिनारायण चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजकुमार कठरिया, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, राजेश चौधरी, श्रवण चौधरी र सीताराम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जसमा नाबालक भन्दै श्रवण चौधरीलाई १० वर्ष सजाय तोकियो।
अदालतले अरु १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैदको सुनायो। थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीसहित ३१ जना अभियुक्तहरु अझै पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
यस्तो थियो ६ बुँदे सम्झौता
प्रतिक्रिया