युनिकोड
प्रत्यक्षमा ३२ र समानुपातिक १८ सहित ५० सिट जित्ने लक्ष्यसहित नेकपा माओवादी केन्द्र ४ मंसिरको चुनावमा होमिएको थियो।
नेपाली कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धन दलको साथ लिएर प्रत्यक्षका ४४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले घटीमा पनि २६ सिट जित्ने आँकलन गरेको थियो।
तर मंसिर ४ को साँझम मतगणना सुरु भएसँगै माओवादीले सोचेको जस्तो परिणाम आउने संकेत देखिएन।
बरु भर्खरै खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजावादीहरुको नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरुले बलियो प्रभाव देखाउन थाले।
समानुपातिकतर्फ पनि माओवादीले सोचेको जस्तो मत ल्याउन सकेन, उता रास्वपाले माओवादीकै हाराहारी मत ल्याइदियो। चुनावी आँकलनविपरीत अन्तिम परिणाममा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ माओवादीले ३२ सिट मात्रै जित्यो।
५० सिट जित्न नसके पनि चुनावअगाडि तेस्रो दल बनेर सरकार निर्माणको मुख्य चाबी आफ्नै हातमा हुने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्डको कुरा भने सत्य सावित भएको छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै सरकार बनाउन माओवादीमै निर्भर हुने अवस्था छ।
परिस्थिति कस्तो भयो भने दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने योजना बनाएको सत्तगठबन्धनसँग अहिले पर्याप्त बहुमत छैन। कांग्रेससँग ८९, माओवादीसँग ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट मात्रै छ।
अर्थात्, गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अझै ५ सिट पुग्दैन। यस्तोमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी (५) रेशम चौधरीले खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) को साथ लिनै पर्छ।
माओवादीले सहयोग गरेर जिताएका स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र किरणकुमार साह कता खुल्छन् अझै निश्चित छैन।
यही परिस्थितिमा नयाँ सरकार कसरी बन्ला?
यस्तोमा गठबन्धन दलको बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा बस्ने भएको छ।
बैठकमा चुनावी समीक्षासँगै सरकार गठनबारे पनि छलफल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतवार पेरिस डाँडामा बताएका छन्।
माओवादी रणनीति
चुनावी परिणाम अपेक्षाकृत नभएको अवस्थामा माओवादीसँग तीन रणनीति तयार छन्।
पहिलो, आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार
दोस्रो, गठबन्धन छाडेर पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार
र, तेस्रो, राष्ट्रपति लिएर गठबन्धनकै सरकार।
नेताहरुका अनुसार माओवादीले यसबारे छलफल गरिसकेको छैन।
शनिबार र आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको अनौपचारिक पदाधिकारी बैठकले गठबन्धन छाडेर नजाने समझदारी बनाएको छ।
यस्तोमा माओवादीले पहिलो विकल्प रोजेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डलाई अगाडि सार्ने निश्चित छ ।
दोस्रो, गठबन्धनको बैठकमा सरकार निर्माण गर्दा नेतृत्व आफ्नो भागमा पर्ने अवस्था नभए विकल्पतिर जाने सम्भावना बलियो छ।
‘त्यसबेला माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि अन्य घटकले सरकार बनाउन सक्छन्,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो अवस्थामा कुन कुन दल मिल्छन् भन्ने कुरा अहिले नै भन्न हतार हुन्छ।’
माओवादीका पदाधिकारीहरु पनि पहिलो चरण सरकारको नेतृत्वको विषयमा गठबन्धनमा समस्या नहुने बताउँछन्।
महासचिव देव गुरुङले सरकारको नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी स्वभाविक भएको बताए।
‘संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी रहन्छ र, त्यो स्वाभाविक हुन्छ,’ गुरुङले आइतबारको पदाधिकारी बैठकपछि भने, ‘तर अहिले एक्लै सरकार बन्ने अवस्था छैन, त्रिशंकु संसद् छ, कसैसँग नमिली हुँदैन। यस्तोमा दलहरूको सहमति कहाँनेर हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ, गठबन्धनमा त्यही विषयमा छलफल हुन्छ।’
शनिबार र आइतबारको पदाधिकारी बैठकले यही म्यान्डेट नेतृत्वलाई दिएको छ।
‘हामीले नै सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यही आधारमा गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकार बनाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भूमिका अध्यक्ष (प्रचण्ड) लाई दिएका छौँ।’
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउन नपाएको खण्डमा माओवादीले अन्य दलको प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्नेछ।
उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले शनिबारको पदाधिकारी बैठकलगत्तै अन्य विकल्प खुला राखेको बताउनुको कारण त्यही थियो।
‘माओवादीसँग विभिन्न पार्टीका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन्। सरकार बनाउन एउटा भूमिका माओवादीको पनि छ,’ अर्का माओवादी नेताले भने, ‘विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्। तर, सरकारमा आफ्नै नेतृत्व नभई यताउता गर्ने पक्षमा छैनौँ।’
दुई दिनको बैठकमा प्रचण्डलाई सुझाव दिने नेताहरुले पनि यसपटक नेतृत्व नलिई सरकारमा जान नहुने सुझाव दिइरहेका छन्।
तर, प्रचण्डले अर्को योजना पनि तयार पारिसकेका छन्।
त्यो योजना अनुसार गठबन्धन नछोडी राष्ट्रपति लिएर माओवादी सरकारमा सामेल हुनसक्छ। तर, त्यसबेला कम्तीमा ३ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री माओवादीले चाहन्छ।
प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि केही नेताहरुमाथि नजर लगाएका छन्।
तर, यो तेस्रो रणनीति हो। यसलाई प्रचण्ड आफैँले धेरै प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
यदि यसो भएको खण्डमा आफ्नो पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, गुटगत मानसिकता नभएको र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रचण्ड रणनीति छ।
‘निर्णायक तर, बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम नेतालाई राष्ट्रपतिमा अगाडि बढाउने अध्यक्षको चाहना छ, उहाँ यसबारे केही नेताहरुसँग छलफलमा हुनुहुन्छ,’ अर्का एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले सरकारलाई लिएर गठबन्धनभित्रै पावर सेयरिङ हुने बताए।
‘गठबन्धन बैठकमै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायत संघ र प्रदेशका मन्त्रालय बाँडफाँट प्याकेजमै हुन्छ’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले यो लिने र त्यो लिने भनेर गठबन्धन दलहरु प्रस्तुत हुनु हुँदैन।’
माओवादीले गठबन्धनबाट बाहिर नजाने निर्णय गर्नुको पछाडि त्यही कारण रहेको उनले दाबी गरे।
तर, नेताहरुका अनुसार यसपटक माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने पहिलो चाहना राखेको छ।
‘पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ, हामीले यही कुरा गठबन्धनका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा राखिसकेका छौँ,’ एक नेता भन्छन्, ‘सत्ताको नेतृत्वका लागि अन्य विकल्प पनि खुला हुन्छ। कांग्रेसका केही नेताहरुले भित्र भित्र के पकाइरहेका छन् भन्ने हामीलाई सूचना आएकै छ।’
माओवादीले कांग्रेसभित्रका दुई खेमाले समस्या पार्ने भएकोले सरकारमा नेतृत्व दाबी गर्न लागेको ती नेताले बताए।
‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड सहमतिको पालना गर्न कहीँ चुक्नुभएको छैन, यो कुरा कांग्रेसले राम्रैसँग बुझेको छ’, ती नेताले थपे, ‘यसपटक पहिलो चरण हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ, त्यसपछि कांग्रेसलाई छोड्छौं।’
चुनावमा घात–प्रतिघात हुन्छ, गठबन्धन छोड्नु हुन्न
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा राम्रोसँग मत ट्रान्सफर नभएकोले केही माओवादी नेताहरु अब गठबन्धन तोड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
आइतबारको बैठकमा बोल्ने केही नेताहरुले पनि मत ट्रान्सफर र घात अन्तर्घातका कुरा सुनाए।
तर, अन्य केही नेताहरुले भने हारको कारण कांग्रेस मात्रै नभएर आफ्नै संगठनको कमजोरी पनि औँल्याएका थिए।
‘चुनावमा घात/प्रतिघात हुन्छ, कांग्रेसकै नेता भीमसेनदास प्रधान हार्न पुगे, उनलाई पनि हराइएको हो त?’ बैठकमा उठेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसले आफ्नैलाई त मत हाल्दैनन्।’
बैठकमा संगठन नभएका ठाउँमा उम्मेदवारी दिँदा केही जित्ने क्षेत्र गुमेको विश्लेषण गरिएको थियो ।
‘संगठन नभएका ठाउँमा उठ्नु हुँदैन, अरुको मत लिएर जित्छु भन्ने सधैँ हुँदैन, संगठन बलियो भएका ठाउँमा गए परिणाम आफ्नै पक्षमा आउँछ भन्ने सन्देश दियो’, बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने।
माओवादीले चुनावको पूरै समीक्षा गरेको छैन। पार्टी कमजोर र संगठन भद्रगोल भएको विषयमा अब प्रदेशका नेताहरुबाट रिपोर्ट लिएर मात्रै आगामी कार्यक्रम बनाइने भएको छ।
त्यसअघि जिल्ला–जिल्लाबाट नेताहरुले चुनावी समीक्षा गरेर प्रदेशमा रिपोर्ट पठाउनेछन्।
‘वैचारिक अस्पष्टता भएर जनतामा एजेण्डा नै लैजान नपाएको हो, जनताको जनजीविकाको विषय पनि बलियो रुपमा उठाउन सकिएको थिएन,’ सचिव राम कार्कीले भने, ‘अब नयाँ कार्यक्रम बनाएर जनतामाझ पुग्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया