युनिकोड
सत्तारुढ तीन दलले अपिलमा राखेको 'संघीयता' शब्दप्रति जनमोर्चाले असहमति जनाएपछि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मात्रै हस्ताक्षर गरेर उक्त अपिल निकालेका छन्।
सत्ता गठबन्धनले अपिलमा संघीयतालाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेपछि असहमति जनाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए।
‘सत्ता गठबन्धनले संघीयतालाई उपलब्धि मान्दै अपिलमा राख्न जोड गरेपछि हामीले असहमति प्रकट गरेका छौँ’ भट्टले भने, ‘त्यसकारण हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेनौँ।’
जनमोर्चाको असहमतिकै कारण अपिल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै सार्वजनिक गरेका हुन्।
गठबन्धनले असोज २७ गते बैठक बसेर संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका थिए। अपिलको ड्राफ्ट तयार गर्न चार दलबाट एक एक जना सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत, माओवादी केन्द्रका हितमान शाक्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमेश हमाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी सदस्य थिए।
जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। यस्तै, नागरिकता विधेयक, एमसीसी जस्ता विषयमा सत्तारुढ दलसँग जनमोर्चाको असहमति छ।
त्यहीकारण सत्ता गठबन्धनमा रहेर पनि जनमोर्चाले अपिलमा हस्ताक्षर नगरेको हो। यसअघि जनता समाजजवादीले छाडेको गठबन्धन जनमोर्चाको अहसमतिका कारण विभाजित भएको छ।
तीन दलले निकालेको अपिलमा अझै पनि प्रतिगमनको खतरा रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। तीन नेताले गठबन्धन दलहरुले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आमनेपाली जनताको समर्थन र सहयोग रहदै आएको पनि जिकिर गरेका छन्।
'राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथि प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने छ', उनीहरुले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया