युनिकोड
रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट आकष्मिक रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह शनिबार (२२ असोज) दिउँसोसम्म काठमाडौँमै थिए।
जिल्लामा पार्टीको बागडोर उनकै हातमा रहेकाले केन्द्रीय कार्यालयले रौतहटमा एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुको टिकट उनैलाई पठाएर जिल्ला पठाएको थियो।
उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन कार्यालय पुगेर धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गराउन थाले। टिकट पाएका रौतहटका एमाले उम्मेदवारहरु पनि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेर बसे।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षर भएको आधिकारिक पत्र (टिकट) चाहिन्थ्यो। त्यो पत्र नेता साहसँग थियो।
जिल्लाका एमाले नेता–कार्यकर्ताहरु पार्टी स्थायी समिति सदस्य साहको प्रतीक्षा गरेर पार्टी कार्यालयमा बसे।
तर, मध्यान्ह बित्दा पनि साह पार्टी कार्यालय पुगेनन्। फोनमार्फत उनीसँग सम्पर्कको प्रयास गरे, साहले फोन पनि उठाएनन्।
काठमाडौँबाट टिकट बोकेर गएका साह सम्पर्कविहीन भएपछि रौतहट एमालेभित्र खैलाबैला मच्चियो। यो जानकारी उम्मेदवारी दर्ताका लागि झापामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्यो।
त्यसपछि ओलीले पनि साहलाई फोन गरे। तर, साहले अध्यक्ष ओलीको फोनको वास्ता गरेनन्। आफ्नो फोनसमेत नउठाएपछि ओलीले साहबाट धोका दिएको निष्कर्ष निकाले। यति भइसक्दा दिउँसो ३ बजिसकेको थियो।
त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ताका लागि नयाँ उपाय निकालियो। जिल्लाका एमाले उम्मेदवारका लागि हतार–हतार नयाँ आधिकारिक पत्र तयार गरियो।
त्यसको प्रतिलिपी रौतहट र सक्कल निर्वाचन आयोग पठाइयो। यसरी अन्तिम समयमा मात्रै रौतहटमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता हुनसक्यो।
एमालेले पाएका अन्य सिटमा उम्मेदवारी दर्ता भए पनि रौतहट-३ मा उम्मेदवारी दर्ता भएन। किनकी, त्यहाँ एमालेले साहलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
साह पनि अन्तिम क्षणमा मात्रै निर्वाचन कार्यालय पुगेर दलबलसहित उम्मेदवारी दर्ता गरे।
तर, ‘एमाले उम्मेदवार’ का रुपमा होइन, स्वतन्त्र हैसियतमा उनले उम्मेदवारी दिए।
उम्मेदवारी दर्तापछि साहले ‘एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग गठबन्धन गर्नु नै आफ्नो विद्रोहको कारण रहेको स्पष्टीकरण दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध दिउसो सडकमा देखिएका साह साँझपख ओलीकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन पुगेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद र मधेशका एक स्थापित नेता साहको ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि निकै ठूलो झट्का थियो।
तर, त्यसको दुई वर्ष नबित्दै साहले झन् ठूलो झट्का एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिएका छन्।
माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि साहले ‘प्रचण्डमुक्त मधेश’ उद्घोष गरेका थिए। यस्तो उद्घोषसाथ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका साहले रौतहटलाई झण्डै ‘एमाले उम्मेदवारमुक्त जिल्ला’ बनाइदिएनन्।
विरोधको कारण
साहले एमाले–जसपा तालमेलको विरोध गर्नुका खास कारण छन्।
पहिलो कारण– तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले माओवादीविरुद्ध मच्चाएको ‘गौर नरसंहार’ हो।
दोस्रो कारण– आगामी निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा साहले त्यसको ‘जस’ नपाउने स्थिति सिर्जना गरिनु हो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको एक वर्ष नपुग्दै रौतहटको सदरमुका गौरमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले गरेको नरसंहार हो।
७ चैत्र २०६३ मा आयोजित सभाका लागि गएका माओवादीका २९ जना निहत्था कार्यकर्ता–समर्थकमाथि फोरम कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरी हत्या गरेका थिए।
साह त्यो बेला मधेशमा माओवादीका प्रमुख नेतामध्ये एक थिए।
आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरुको यति ठूलो संहारका बाबजुद २०६५ को संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी–फोरमबीच सम्बन्ध सुधार हुन थाल्यो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा फोरम अध्यक्ष यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भए।
सत्तास्वार्थका कारण पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी–फोरमबीच सम्बन्ध सुधार भए पनि रौतहटमा भने माओवादी-फोरमबीचको सम्बन्ध सुधार भएन।
एमाले, कांग्रेस र फोरमसँग भिड्दै साहले रौतहटमा माओवादीलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीका रुपमा उभ्याइरहे। यहीकारण पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेशका अधिकांस जिल्लामा विजयी फोरमले रौतहटका ६ मध्ये एउटापनि सिट जित्न सकेन।
माओवादी केन्द्रले २ सिट, नेपाली कांग्रेसले पनि २ सिट, तमलोपाले १ सिट जितेको यो जिल्लामा बरु स्वतन्त्र उम्मेदवार बबन सिंहले विजय हासिल गरे, फोरम भने यो जिल्लामा शून्य हुन पुग्यो।
‘जसपा’ सँगको गठबन्धनपछि मधेश प्रदेशमा एमालेलाई विजयी बनाएको ‘जस’ पनि नपाउने स्थिति सिर्जना हुनुपनि साहको विद्रोहको अर्काे कारण हो।
नेकपा विभाजनपछि साहकै कारण प्रदेश-२ मा झण्डै आधा दर्जन प्रदेश सभाका सांसदहरु माओवादी केन्द्र छाडी एमाले प्रवेश गरेका थिए।
स्थानीय तहका केही प्रमुख–उपप्रमुखहरुले पनि माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले रोजे।
यो स्थितिमा आगामी निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा एमालेले राम्रो नतिजा निकाल्दा ‘जस’ साहले नै प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो।
तर, ‘जसपा’ सँगको गठबन्धनका लागि ओलीले साहलाई नजरअन्दाज गरे। गठबन्धन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण कार्यका लागि एमाले सचिव रघुवीर महासेठलाई अघि सारे।
यसबाट प्रष्ट भयो-साहलाई मधेशमा एमालेको भरपर्दाे नेता मानेका रहेनछन्, प्रचण्ड र माओवादीविरुद्ध प्रयोगमात्र गर्न खोजेका रहेछन्।
चित्त नबुझेपछि झण्डै दुई दशकको सहयात्रा तोडेर साहले प्रचण्ड र डा. बाबुरामसँग विद्रोह गर्न ढिलाई नगरेका साहले आफूलाई ओलीले उपयोगमात्र गर्न खोजेको जब बुझे, त्यसपछि प्रचण्डलाई भन्दापनि ठूलो चक्मा दिनेगरी एमालेबाट विद्रोह गरे।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि ओलीका लागि मधेश प्रदेश ‘प्रवेश बर्जित क्षेत्र’ जस्तै थियो। पछिल्लो समय मधेशमा एमालेले गरेको प्रगतिमा साहको भूमिका निर्णायक थियो।
तर, ‘जसपा’ सँगको गठबन्धनका कारण आगामी निर्वाचनपछि त्यसको ‘जस’ साहले होइन, जसपा र महासेठले पाउने स्थिति सिर्जना भयो।
एकातिर ओलीले माओवादीविरुद्ध आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको अनुभूति, अर्काेतिर ‘जस’ अर्कैले पाउने स्थिति– दोहोरो ‘धोका’ महसुस गरेपछि साह ओलीलाई झट्का दिनैपर्ने निष्कर्षमा पुगे।
ओलीलाई झट्का दिन उनले अपनाएको उपाय चतुर ओलीलाई समेत माथ गर्ने खालको थियो।
जस्तो कि, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन उनले रौतहटका लागि निर्धारित सबै एमाले उम्मेदवारहरुको टिकट आफूले लिए।
उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय घर्किने बेलासम्म सम्पर्कविहीन बनेर ती टिकट होल्ड गरिराखे।
सबै उम्मेदवारको टिकट बोकेका साह मनोनयन दर्ताको समय घर्किनै लाग्दासमेत सम्पर्कविहीन भएपछि रौतहटको एमाले पंक्ति आलसतालस भयो।
खासमा साह रौतहटका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘एमाले उम्मेदवार मुक्त’ बनाउन चाहन्थे। ओलीले हतार–हतार अर्को आधिकारिक पत्र बनाएर पठाउन पठाएकाले मात्र रौतहट ‘एमाले उम्मेदवारमुक्त जिल्ला’ हुनबाट रोकियो।
तर पनि रौतहट-३ मा एमालेले उम्मेदवार खडा गर्न पाएन। त्यहाँ साहलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय एमालेले गरेको थियो। एमालेले दिएको टिकटको साटो साहले त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरे।
उम्मेदवारी दर्तापछि साहले रौतहटमा अब आफ्नो शक्ति देखाइदिने उद्घोष गरेका छन्। उनको यो चुनौति अध्यक्ष ओलीप्रति लक्ष्यित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
एमाले–जसपा गठबन्धनमात्रै पनि साहको विद्रोहको कारण होइन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच पछिल्लो समय देखिएको निकटताले पनि साहले एमालेबाट विद्रोह गर्नुमा भूमिका खेलेको छ।
डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गर्नुअघि साह माओवादीभित्र डा. भट्टराई निकट नेताका रुपमा चिनिन्थे। तर, डा. भट्टराईसँगै उनले माओवादी परित्याग गरेनन्।
उनी प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार गरी माओवादीमै रहे। डा. भट्टराई भन्दा जनयुद्धको विरासतसँग बढी स्नेह र ममता भएकाले मात्र उनले माओवादी छाड्न सकेका थिएनन्।
माओवादीमै रहेपनि र उनको नेतृत्वमा रौतहटमा माओवादीले हरेक निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहे पनि प्रचण्डले साहलाई उति महत्व दिइरहेका थिएनन्। यसले गर्दा साह प्रचण्डसँग निकै असन्तुष्ट थिए।
नेकपा विभाजनका बेला ओलीले साहको प्रचण्डप्रतिको असन्तुष्टिलाई राम्रैसँग उपयोग गरे। ओलीले साहमार्फत् प्रदेश– २ का सयौँ नेता–कार्यकर्ता एमालेमा भित्र्याए।
ओलीले ‘एमाले नै बैचारिक रुपमा ‘नेकपा’ को उत्तराधिकारी हो’ भनेर पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्तालाई एमालेमा थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका थिए। यसैआधारमा साहले ‘नेकपा’ एकताका बेला तय गरिएका बैचारिक एजेण्डा एमालेभित्र रहेर निरन्तर उठाइरहे।
बोली अनुसारको व्यवहार नदेखिएको भन्दै साहले ओलीप्रति पनि प्रश्न उठाउने गरेका थिए।
‘नेकपा’कालीन नीतिलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै एकातिर साहले ओलीबाट धोका पाएको अनुभव गरिरहेका थिए। एमालेभित्र रहेर पूर्वमाओवादी समूहको वकालत गरेका कारण ओली पनि साहसँग सतर्क थिए।
यसका बाबजुद ओली साहलाई एमालेमा अड्याइराख्न र साह एमालेमै बसिरहन बाध्य थिए।
किनभने, ओलीलाई साहमार्फत मधेशमा माओवादीलाई थप कमजोर बनाउनु थियो। पार्टी परित्यागपछि सांसद पदबाट खुस्काइदिएका कारण साहको पनि माओवादी र प्रचण्डसँगको रिस मरिसकेको थिएन।
सम्भवतः डा. भट्टराई माओवादीमै रहिरहेको भए नेकपा विभाजनपछि साहले एमाले रोज्ने थिएनन्।
तर, चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रचण्ड–डा. भट्टराईबीच निकटता बढ्न थाल्यो। प्रचण्ड–डा. भट्टराईबीचको निकटताको असर साहमा पनि परेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
उनीहरुका भनाइमा, प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच आगामी निर्वाचनपछि माओवादी आन्दोलनको विरासत बोकेको नयाँ विचारसहितको ‘समाजवादी पार्टी’ बनाउने समझदारी छ।
त्यसपछि प्रचण्डले राजकीय–संसदीय फाँट र डा. भट्टराईले बैचारिक–राजनीतिक विषय हेर्ने आन्तरिक समझदारी पनि उनीहरुले कायम गरेका छन्।
डा. भट्टराईसँगको निकटताका कारण प्रचण्ड–डा. भट्टराईबीचका आन्तरिक समझदारीबारे साह पक्कै जानकार छन्। यादवसँगको सामिप्यता कति कटु र घातक हुन्छ भन्ने कुराका भुक्तभोगी हुन् डा. भट्टराई।
यादवसँगको मित्रता कति घातक हुन्छ भन्ने अनुभव डा. भट्टराईले साहलाई पनि पक्कै सुनाएका होलान्।
त्यसैले, एमालेले मधेश प्रदेशमा राम्रो नतिजा ल्याएको खण्डमा त्यसको ‘जस’ महासेठ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाउने स्थिति, ‘गौर नरसंहार’ को तुष र डा. भट्टराई–प्रचण्डबीचको निकटताको योगफल हो– साहले एमालेबाट गरेको विद्रोह।
प्रतिक्रिया