संघीयतापछि नयाँ–नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन् : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँ–नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन्। 

नेता पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार गरेको उल्लेख गरे। संघीयताका कारण अन्तरप्रदेशबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको उनले बताए। 

संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्याउन प्रभावकारी देखिएको पुनले बताए। तर केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता प्रकट गरे। 

भारतमा गुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

‘माथिको विकृति तल लाने होइन। प्रदेशले आफ्नो सामथ्र्य चिन्नुपर्छ’, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र मोरङ व्यापार संघले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले भने, ‘संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ। ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो। मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो।’ 

उनले संघको राजनीतिमा रहेका नेता प्रदेशमा र प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन लड्ने विकृति भने रोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। 
संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। संघीयताअघि साढे २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उनले उल्लेख गरे।

पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगन्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगन्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए। 

‘विराटनगरबाट सुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रिया सरेर भैरहवा– बुटवल पुगेको छ। अब औद्योगीकरणको प्रक्रिया नेपालगन्ज हुँदै धनगढीतर्फ सर्न सक्छ। संघीयताका कारण प्रतिस्धर्पाको वातावरण बनेको छ’, उनले भने।  

पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे। भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए। 

पछिल्लो समय झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्    चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे। भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेको भन्दै उनले भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्ने बताए। 

यस्तै भारतीय विद्यार्थीहरू सीमावर्ती नेपालको शिक्षालयहरूमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याए।

‘आँखासम्बन्धी उपचारमा नेपाल धेरै राम्रो छ। भारतीयहरू सीमा क्षेत्रमा उपचारमा यहाँ आउनेछन्। बोर्डर क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारका केन्द्र हुन्। काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म पाँचतारे होटलको तीव्र गतिमा विकास भएको छ’, पुनले भने, ‘नेपालको आर्थिक गतिविधि पूर्वमा मात्र केन्द्रित रहेकामा क्रमशः सीमावर्ती क्षेत्रहरू हुँदै पश्चिमतिर सर्दै गएको छ।’ 

सन् २०२२ मा मात्र भारतबाट ५ करोड पर्यटक घुम्नाका लागि बाहिर निस्कने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योलगान मिल्ने बताए।  भारतमा गर्मी चढेका बेला नेपालका ‘हिल स्टेस्न’हरू भारतीयहरूका लागि राम्रो गन्तव्य भएकाले त्यो सम्भावना चुम्न सक्ुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेर  बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए। ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनिरहेको, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना नेपाली लगानीमै बन्ने निश्चित भएको, सात सय मेगावाटको  तल्लो अरुण आयोजनासहित अरुण करिडोरमा निर्माण हुने धेरै आयोजनाका विद्युत् भारत र बंगलादेशको बजारमा पठाउने सम्भावान उनले औंल्याए।

‘हाइडो सेक्टर हाम्रा लागि धेरै पोटेन्सिलय छ। भारतमा औद्योगीकरण बढेको छ। नेपालमा धमाधम नयाँ आयोजनाहरू बनिरहेका छन्’, पुनले भने, ‘हामीले तत्कालका लागि आयत प्रतिस्धापन गर्ने नै विद्युतबाट हो। ५÷७ खर्ब भारत र बंगलादेशको बजारबाट ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ।’ 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा रहेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको औंल्याए। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाइ उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। 

गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले यो लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरे।

‘हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ। सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ। विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन्। कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ’, पुनले भने। 

फरक प्रसंगमा पुनले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको बताए। ‘निजी क्षेत्रले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छैन’, उनले भने।