युनिकोड
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपालले सन् २०३७–०३८ कार्यकालका संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी गराए।
‘उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न र त्यसमा समर्थन जुटाउने पहल सुरु गर्न आजदेखि लाग्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बाँस्कोटाले भने।
करिब दुई दशकपछि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य बन्न सरकारले अहिले नै किन प्रक्रिया सुरु गर्यो त?
सुरक्षा परिषद् राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो। १५ सदस्यीय परिषदमा पाँच स्थायी सदस्य छन् भने अन्य १० अस्थायी सदस्य छन्। हरेक वर्ष पाँच अस्थायी सदस्य छानिन्छन्, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुन्छ। यसरी सदस्य बन्न चाहने देशबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
धेरै प्रतिस्पर्धा भएकै कारण सर्वसम्मत बन्न करिब दुई दशकअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत पौडेल बताउँछन्। ‘यसमा सबैको चासो हुन्छ। हामीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। यो क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा शक्तिशाली देश छन्,’ पौडेलले भने, ‘सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यमा जान लामो समयको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सर्वसम्मत रुपमा छानिन चाहन्छौँ। त्यसैले अहिले नै घोषणा गरिएको हो।’
एसिया र अफ्रिकाबाट पाँच, पूर्वीयुरोपबाट एक, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन मुलुकबाट दुई, पश्चिम युरोप र अन्य मुलुकबाट दुई अस्थायी सदस्य हुन्छन्।
नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट एक दशकभन्दा बढी समयका लागि विभिन्न मुलुकहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालले सन् २००६ मा अस्थायी सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
तर, चुनावमा इन्डोनेसिया विजयी भयो। नेपालले २८ मत पाएको थियो भने इन्डोनेसियाले एक सय ५८ मत प्राप्त गरेको थियो।
त्यसबेला पनि नेपालले एक दशकअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेको राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्य बताउँछन्।
‘हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्यौं। तर, त्यहीबेला नेपालमा द्वन्द्व चर्कियो। सुरक्षा परिषद् भनेको द्वन्द्व समाधानमा सघाउने निकाय पनि हो। तर, हामी आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वमा परेको हुनाले अन्य मुलुकले साथ दिएनन्,’ आचार्यले भने, ‘अहिले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी चाँडै उम्मेदवारी घोषणा गरिएको हुनसक्छ।’
आचार्यले पछिल्लो समय सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचनाको मुद्दा उठिरहेको बताए। ‘पुनर्संरचना हुँदा कस्तो संरचना बन्छ भन्ने विषयले पनि नेपालको उम्मेदवारी कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्छ,’ आचार्यले भने।
प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी उम्मेदवारी दिन खोज्दा मिति त्यति पर सरेको राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराई बताउँछन्।
‘क्लिन स्लेट खोज्दै जाँदा नेपाल त्यस स्थानमा पुगेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘सन् २००६ मा पराजित हुने अवस्थामा नाम फिर्ता लिएर अर्को वर्षलाई तोकेको भए राम्रो हुने थियो।’
भारत, जर्मनी, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकासहितका देशहरुले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको पुनसंरचनाको विषय उठाउँदै आएका छन्। उनीहरुले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकोले त्यसैअनुसार सुरक्षा परिषद्को संरचना बदलिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि नेपाल सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य निर्वाचित भएको थियो।
प्रतिक्रिया